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सीएम अशोक गहलोत को मिला गृह मंत्री अमित शाह का पत्र, मांगा गया सुझाव

केंद्र सरकार (Central Government) ने कानूनों में संशोधन के लिए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok gehlot) को पत्र लिखकर सुझाव मांगे हैं. 

सीएम अशोक गहलोत को मिला गृह मंत्री अमित शाह का पत्र, मांगा गया सुझाव
पुलिस और लोक व्यवस्था संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य संबंधी विषय है. (फाइल फोटो)

जयपुर: केंद्र सरकार (Central Government) ने कानूनों में संशोधन के लिए राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok gehlot) को पत्र लिखकर सुझाव मांगे हैं. इस दौरान सुझाव देते समय महिलाओ, बच्चों और गरीब वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने में सक्षमता का ध्यान रखने का आग्रह किया गया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit shah) ने प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत को यह पत्र लिखा है.

गृह मंत्री अमित शाह ने पत्र में लिखा है कि आजादी के 70 साल बाद नए भारत की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए विधि व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है. इसके लिए आईपीसी, सीआरपीसी, आर्म्स एक्ट, नार्कोटिक्स एक्ट आदि की समीक्षा कर उनमें परिवर्तन आवश्यक हो रहे हैं.

केंद्र सरकार परीक्षण के बाद कर रही संशोधन
आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से समय समय पर विधि एवं व्यवस्था से जुड़े कानूनों का परीक्षण करने के बाद जरूरत के हिसाब से उनमें संशोधन किया जा रहा है. वर्ष 2018 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के जरिए महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए कानूनों को और अधिक कठोर बनाया गया था. वर्ष 2019 में भी विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1967 एवं राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 में संशोधन किए गए हैं.

जानिए क्यों सुझाव हैं अपेक्षित
आपको बताते चलें कि पुलिस और लोक व्यवस्था संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य संबंधी विषय है. ऐसे में कानूनों में परिवर्तन के लिए राज्यों से सुझाव अपेक्षित हैं.