प्रोजेक्ट को पूरा करने का जिम्मा एनबीसीसी के पास है.
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नई दिल्ली: आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एनबीसीसी ( NBCC) को 500 करोड़ रुपए का फंड देने और जीएसटी में 1000 करोड़ की रियायत पर विचार को कहा है. प्रोजेक्ट को पूरा करने का जिम्मा एनबीसीसी के पास है.
मामले की सुनवाई के दौरान आम्रपाली की संपत्तियों की बिक्री से फंड जुटाने को लेकर भी चर्चा हुई. वहीं मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को बताया कि वित्तीय सलाहकार कंपनी जेपी मॉर्गन के खातों में 187 करोड़ रुपए मिले हैं, जो आम्रपाली में हुए गबन से जुड़े हैं, जिसके बाद कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को मामले में संपत्ति जब्त करने जैसी कार्रवाई की अनुमति दे दी है.
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