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केरल सरकार लागू नहीं करेगी संशोधित पुलिस एक्ट, जबरदस्त विरोध के बाद लिया फैसला

 केरल सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ रहे साइबर क्राइम पर रोक लगाने के मकसद से केरल पुलिस एक्ट में बदलाव करने का निर्णय लिया था. इसी बीच केरल सरकार ने इस संशोधित पुलिस एक्ट को लागू नहीं करने का फैसला लिया है.

केरल सरकार लागू नहीं करेगी संशोधित पुलिस एक्ट, जबरदस्त विरोध के बाद लिया फैसला

नई दिल्लीः केरल सरकार ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ रहे साइबर क्राइम पर रोक लगाने के मकसद से पुलिस एक्ट में बदलाव करने का निर्णय लिया था. इसी बीच अब खबर है कि केरल सरकार ने इस संशोधित पुलिस एक्ट को लागू नहीं करने का फैसला लिया है. इस एक्ट के तहत इंटरनेट या सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ 5 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. सोशल मीडिया पर विरोध के बावजूद राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा संशोधित केरल पुलिस एक्ट को मंजूरी दी गई थी.

इन वजहों के चलते लाया गया था एक्ट
संशोधित केरल पुलिस एक्ट को लेकर मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए लाए गए कानून का दुरुपयोग न हो इसके लिए उनकी सरकार सभी प्रकार के कदम उठाएगी.  पिनरई ने कहा, ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें परिवारों की अखंडता भी प्रभावित हुई है और जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की आत्महत्याओं के मामले भी आए हैं. मीडिया द्वारा भी इस तरह के मामलों को कानूनी तरीके से निपटाने को लेकर आवाजें उठाई गई थीं. इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सरकार ने केरल पुलिस अधिनियम में संशोधन की परिकल्पना की थी. राज्य सरकार द्वारा किया गया संशोधन केरल पुलिस एक्ट अभिव्यक्ति और मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला बताया जा रहा है.

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LDF का समर्थन करने वालों ने भी जाहिर की चिंता
सीएम ने कहा कि ये संशोधित एक्ट मानहानि, असत्य और अश्लील अभियानों को चलाने वालों, अपमानजनक और अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों के खिलाफ सजा देने का प्रावधान करता है. केरल पुलिस का ये एक्ट महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स पर हो रहे साइबर हमलों के चलते लाया गया है.  संशोधन की घोषणा के साथ तमाम लोगों ने एक्ट को लेकर चिंताएं जाहिर की हैं. केरल सरकार के पुलिस संसोधित पुलिस एक्ट को लेकर उन लोगों ने चिंता व्यक्त की है जिन्होंने एलडीएफ का समर्थन किया था और जो लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए खड़े थे. 

विधानसभा में होगी एक्ट को लेकर चर्चा
मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि ''केरल पुलिस एक्ट में संशोधन को लागू नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि एलडीएफ के सहयोगी दलों और लोकतंत्र समर्थक तमाम वर्गों की तरफ से इसे लेकर चिंता जताई जा रही है इसलिए कानून में बदलाव को लागू नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया है.'' मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस एक्ट में बदलाव को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. इस मुद्दे पर विधानसभा में विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी. 

 

 

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