बाढ़ प्रभावित 5 हजार बेघरों को केंद्र की मदद से गहलोत सरकार देगी आशियाना

राज्य सरकार के आकंलन में 5,649 पीड़ित परिवारों को दुबारा घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी. जिसमें करीब 69.14 करोड रूपए खर्च होंगे. 

बाढ़ प्रभावित 5 हजार बेघरों को केंद्र की मदद से गहलोत सरकार देगी आशियाना
फाइल फोटो

जयपुर: राजस्थान में बाढ़ से बेघर हुए परिवारों को आशियाना मुहैया करवाने के लिए गहलोत सरकार ने कवायद शुरू कर दी है. केंद्र सरकार की मदद से गहलोत सरकार बाढ़ग्रस्त परिवारों के क्षतिग्रस्त मकानों को फिर से सपनों के आशियाने को स्वरूप देने की तैयारी कर रही है. बाढ़ से तबाह हुए 5 हजार से ज्यादा परिवारों के लिए आर्थिक मदद गहलोत सरकार की ओर से दी जाएगी.

ग्रामीण परिवारों के घर पूरी तरह या आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त हुए लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी. ग्रामीण विकास विभाग ने पीएम आवास योजना के जरिए राशि मुहैया करवाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है. जिसके तहत 60 फीसदी हिस्सा केंद्र और 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार देगी. अब राज्य सरकार केंद्र सरकार की मंजूरी का इतंजार कर रही है. मंजूरी मिलते ही गहलोत सरकार पीडित परिवारों को दुबारा घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी.

राज्य सरकार के आकंलन में 5,649 पीड़ित परिवारों को दुबारा घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी. जिसमें करीब 69.14 करोड रूपए खर्च होंगे. प्रत्येक पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से 1.20 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी. राज्य में कोटा, झालावाड, चित्तौड़गढ़ और दूसरे जिलों में बाढ़ के बाद कई परिवार बेघर हो गए, जिसके बाद अब सरकार उनके आशियाने को फिर से बनाने की कोशिश में जुट गई है.

आपदा प्रबंधन एंव राहत मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का कहना है कि बाढ़ से कई परिवार बेघर हुए है. जिसके लिए सरकार राहत देने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है. नियमों के तहत पीड़ित परिवारों को आवासों के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी. मैं और मुख्यमंत्री पहले ही बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर चुके हैं. सभी को राहत पहुंचाने का काम सरकार की ओर से किया जाएगा. अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार कितनी मुस्तैदी के साथ बाढ़ पीडितों के लिए आर्थिक सहायता की मंजूरी देती है और कब राज्य सरकार मदद कर पाती है.