राजस्थान(Rajasthan)में गहलोत सरकार(Gehlot Government)सत्ता में आई तो अल्पकालीन फसली ऋण (Short Term Crop Loan)के साथ साथ दीर्घकालीन फसली ऋण माफी की घोषणा की थी.
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5 "दीर्घकालीन ऋण लेने वाले किसानों का 2 लाख रूपए तक का ऋण माफ हो चुका है.")
जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) में गहलोत सरकार(Gehlot Government)सत्ता में आई तो अल्पकालीन फसली ऋण (Short Term Crop Loan)के साथ साथ दीर्घकालीन फसली ऋण माफी(Long term crop loan)की घोषणा की थी. जिसमें से अब तक 67 फीसदी दीर्घकालीन ऋण लेने वाले किसानों का 2 लाख रूपए तक का ऋण माफ हो चुका है.
अब सरकार ने बाकी के किसानों के ऋण वितरण के लिए 100 करोड का अतिरिक्त बजट आवंटन किया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी मंजूरी दे दी है. सबसे बडी बात ये हैकि किसानों की रहन रखी गई भूमि ऋण मुक्त हो सकेगी.
किसानों की चिंता हुई खत्म
राजस्थान में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही किसानों की चांदी चांदी हो गई. अल्पकालीन फसली ऋण से लेकर मध्यकालीन और फिर दीर्घकालीन फसली ऋण की माफी से किसानों के चेहरे की चिंता अब बिल्कुल खत्म हो गई. गहलोत सरकार सत्ता संभालने के साथ साथ किसानों के हर तरह के ऋण माफ करने की घोषणा की थी, जिसमें अल्पकालीन के साथ साथ दीर्घकालीन ऋण भी शामिल था.
गहलोत सरकार ने दी मंजूरी
सरकार ने अब तक 67 फीसदी किसानों का ऋण माफ कर दिया है. बाकी किसानों का भी ऋण माफ इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 करोड की अतिरिक्त बजट की स्वीकृति दे दी है. जिसके बाद हजारों अवधिपार किसानों को ऋणमाफी योजना का फायदा होगा.
जानिए कितने किसानों का हुआ ऋण माफ
आपको बता दें कि राजस्थान में भूमि विकास बैंको के जरिए 37 हजार किसानों को 471 करोड का दीर्घकालीन फसली ऋण दिया गया था, जिसमें से 24808 किसानों का 112 करोड रूपए का दीर्घकालीन ऋण माफ हो चुका है. मुख्यमंत्री गहलोत ने 100 करोड की मंजूरी दे दी है,जिसके बाद अब 12,192 अवधिपार किसानों के ऋण माफ हो सकेंगे. अब 140 करोड की राशि भी राज्य सरकार द्धारा जल्द जारी की जाएगी.
25 लाख किसानों का ऋण माफ
दीर्घकालीन फसली ऋण 5 से 9 वर्ष तक के लिए किसानों को मिलता है, जबकि अल्पकालीन ऋण 1 साल के लिए किसानों को उपलब्ध होता है. दीर्घकालीन के साथ साथ सरकार ने 25 लाख किसानों का ऋण पहले ही माफ दिया है.
किसानों की चिंता होगी खत्म
कर्ज के बोझ तले किसानों के चेहरे की चिंता अब बिल्कुल खत्म हो जाएगी.इसके साथ साथ किसानों की रहन रखी गई भूमि ऋण मुक्त हो सकेगी.
