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राजस्थान: सरकारी कार्मिकों को गरीब वर्ग की योजनाओं का लाभ उठाना पड़ा महंगा, भरना होगा जुर्माना

उपखण्ड अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ उठा रहे 97 सरकारी कार्मिकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं. खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2 रूपये प्रति किग्रा अनाज का वितरण किया जाता है.

राजस्थान: सरकारी कार्मिकों को गरीब वर्ग की योजनाओं का लाभ उठाना पड़ा महंगा, भरना होगा जुर्माना

हनुमान तंवर, डीडवाना: सरकार गरीब और जरूरतमंद कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजना चलाती है. आमतौर पर इन योजनाओं का लाभ वास्तविक हकदार तक नहीं पहुंचकर सक्षम वर्ग, यहां तक की सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी अपने परिवार को गरीब बताकर ऐसी योजनाओं का लाभ उठा लेते हैं. जायल उपखण्ड क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का नाजायज लाभ उठाने वाले सरकारी कार्मिकों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है. वर्षों तक अवैधानिक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का उठाया गया अब उनको यह लाभ वापस सरकार को भुगतान करना पड़ रहा है.

जानकारी के अनुसार उपखण्ड अधिकारी सुरेश कुमार मेघवाल ने जब कार्यभार ग्रहण किया तो बड़ी तादाद में क्षेत्र के जरूरतमंद लोग खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने की अपील करने लगे. एक तरफ वास्तविक हकदार वंचित दिख रहे थे. वहीं लाभार्थियों का आंकड़ा 84 प्रतिशत से अधिक था. ऐसे में उपखण्ड अधिकारी ने सरकारी कार्मिकों की राशनकार्ड संख्या के आंकड़े मंगवा लिए, कार्मिकों से स्वतः जन कल्याणकारी योजनाओं से हटने की गुहार लगाई गई फिर भी कई कार्मिक इसे इग्नोर करते रहे. आखिरकार एसडीएम साहब को एक्शन मोड में आना पड़ा जिसके नतीजे चोंकाने वाले आ रहे हैं.

सुरेश कुमार मेघवाल ने कहा कि जिस तारीख को मैने जोइनिंग ली उसके बाद लगातार मेरे पास बार बार खाद्य सुरक्षा को लेकर शिकायतें आई हैं. सारे लोग यही कह रहे हैं कि हमारा हक कोई खा रहा है.

उपखण्ड अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ उठा रहे 97 सरकारी कार्मिकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं. खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 2 रूपये प्रति किग्रा अनाज का वितरण किया जाता है. उपखण्ड अधिकारी ने बाजार भाव 20 रूपये प्रति किग्रा मानते हुए अन्तर राशि 18 रूपये प्रति किग्रा 9 लाख 80 हजार की वसूली के नोटिस जारी कर दिए हैं. अब तक 26 कार्मिकों ने 3 लाख 25 हजार जुर्माना राशि खाद्य सुरक्षा योजना में बैंक चालान से जमा करवा दिए हैं. अभी तो यह केवल शुरुआत है क्योंकि 97 लोगों में से 26 ने ही सरकारी खजाने में पैसे जमा करवाए हैं लेकिन जब सबको नोटिस जाकर पूरी रकम रिकवर होगी तो सरकारी खजाने में करोड़ो रूपये की पहली बार वापसी होगी.

उपखण्ड अधिकारी सुरेश कुमार मेघवाल ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, छात्रवृत्ति सहित गरीब और कमजोर वर्ग के लिए संचालित योजनाओं का लाभ उठाने वाले सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और सक्षम वर्ग को चिन्हित कर वसूली नोटिस जारी किए जाएंगे और उनसे वापस रिकवरी की जाएगी ताकि जरूरतमंदों तक उनका हक पहुंच सके. एसडीएम के इस एक्शन को लोग भी सराह रहे हैं. लोगों का कहना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन और जरूरतमंद तक पहुंचाने के लिए उपखण्ड अधिकारी ने यह अच्छा कदम उठाया है.

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि सरकारी खजाने में डाका डालने वाले लोगों की जायल में अब खैर नहीं है. जायल उपखण्ड अधिकारी ने जो पहल की है वो काबिले तारीफ है क्योंकि सरकारी योजनाओं को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने से पहले रसूखदार उसका फायदा उठा लेते हैं. ऐसे में जरूरत इस बात की है कि देश प्रदेश में हर जगह पर योजनाओं की जांच होनी चाहिए कि कहीं सरकारी योजनाओं का लाभ अवांछित लोग तो नहीं उठा रहे हैं.