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जमीन आवंटन घोटालाः सीबीआई कोर्ट के सामने पेश हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगली सुनवाई 31 मई को

सीबीआई ने 23 जनवरी 2019 को हरियाणा के पूर्व मुख्‍यमंत्री बीएस हुड्डा समेत अन्‍य के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) समेत अन्‍य धाराओं में मामला दर्ज किया था. 

जमीन आवंटन घोटालाः सीबीआई कोर्ट के सामने पेश हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगली सुनवाई 31 मई को
फोटो सौजन्य: ANI

पंचकूलाः हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुधवार को जमीन आवंटन मामले में कोर्ट में पेश हुए. पंचकूला की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में हुड्डा यह पेशी एसोसिएटिड जनरल (लि.) जमीन आवंटन केस और मानेसर जमीन घोटाले को लेकर हुई है. भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा के वकील एसपीएस परमार, 'अभियोजन पक्ष द्वारा दिए दस्तावेज दे दिए गए हैं. हम देखेंगे कि यह दस्तावेज पर्याप्त हैं या नहीं, अगली सुनवाई 31 मई को होनी है.'

बता दें कि 25 जनवरी को केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो (सीबीआई) ने रोहतक स्थित पूर्व सीएम के घर पर छापेमारी की थी. छापेमारी के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा घर पर ही मौजूद थे. इसके अलावा जांच एजेंसी दिल्‍ली-एनसीआर में 30 से अधिक स्‍थानों पर भी छापेमारी की थी. हुड्डा पर लैंड डील में सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाने के आरोप हैं.

लैंड डील केस में फंसे कांग्रेस की पूर्व अध्‍यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व मुख्‍यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जांच शुरू करने की अनुमति गुरुग्राम पुलिस को हरियाणा सरकार की ओर से दिसंबर 2018 में मिल गई थी.

सीबीआई ने 23 जनवरी 2019 को हरियाणा के पूर्व मुख्‍यमंत्री बीएस हुड्डा समेत अन्‍य के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) समेत अन्‍य धाराओं में मामला दर्ज किया था. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर, 2017 को जमीन घोटाले की जांच सीबीआई को करने के लिए निर्देशित किया था.

गुरुग्राम के पुलिस आयुक्‍त केके राव ने दिसंबर में जानकारी दी थी 'हमें राज्‍य सरकार की ओर से लैंड डील में वाड्रा और हुड्डा के खिलाफ जांच की अनुमति मिल गई है. मामले की जांच जारी है.' बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लैंड डील की जांच की आंच के बीच मौजूदा हरियाणा सरकार आ गई थी. गुरुग्राम पुलिस ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा की वजह से 17A के तहत सितंबर में जांच की अनुमति के लिए राज्‍य सरकार को पत्र लिखा था.