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राजस्थान में EWS आरक्षण के लिए भूमि-संपत्ति का प्रावधान खत्म, 8 लाख हुई आय सीमा

पिछड़े सवर्णों के 10 फीसदी आरक्षण(Reservation for Economically Weakers) में जटिल प्रावधान खत्म के निर्णय पर राज्य के कार्मिक विभाग(Finance Department) ने आधिकारिक मुहर लगा दी है और इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.

राजस्थान में EWS आरक्षण के लिए भूमि-संपत्ति का प्रावधान खत्म, 8 लाख हुई आय सीमा
अब 90 फ़ीसदी से ज्यादा आबादी इसके दायरे में आ जाएगी. (प्रतीकात्मक फोटो)

जयपुर: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत(Ashok Gehlot) के पिछड़े सवर्णों के 10 फीसदी आरक्षण(Reservation for Economically Weakers) में जटिल प्रावधान खत्म के निर्णय पर राज्य के कार्मिक विभाग(Finance Department) ने आधिकारिक मुहर लगा दी है और इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. अब 10 फ़ीसदी आरक्षण में भूमि और संपत्ति का प्रावधान खत्म कर दिया गया है. लाभार्थी को सिर्फ ₹8 लाख का आय प्रमाण पत्र देना होगा. आरक्षण की पात्रता में बदलाव करने के बाद राजस्थान सरकार(Rajasthan Government) ने महज 24 घंटे में ही नियमों को अमलीजामा पहना दिया.

उल्लेखनीय है की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब सवर्णों को तोहफा देते हुए 10 फ़ीसदी आरक्षण में भूमि और संपत्ति का प्रावधान खत्म करने का निर्णय लिया था. ईडब्लूएस में संपत्ति का प्रावधान रखने से 90 फीसदी सामान्य आबादी कवर होगी. पहले सामान्य वर्ग की 20 फ़ीसदी से भी कम आबादी इस आरक्षण के दायरे में थी. लेकिन अब 90 फ़ीसदी से ज्यादा आबादी इसके दायरे में आ जाएगी.

गहलोत सरकार(Gehlot Government) के इस निर्णय से सामान्य वर्ग के उस बड़े हिस्से को आरक्षण का लाभ मिलेगा जो संपत्ति प्रावधानों के चलते आरक्षण के दायरे से बाहर हो रहे थे और उनके ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे थे. सरकार के इस फैसले से प्रक्रियाधिन भर्तियों में अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा. 

राज्य के कार्मिक विभाग ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद अब इन ईडब्ल्यूएस आरक्षण में प्रमाण पत्र जारी होने की शुरुआत हो जाएगी. दरअसल, ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भूमि और संपत्ति का प्रावधान होने के चलते स्थानीय अफसर आय प्रमाण पत्र बनाने में अपनी असमर्थता जता रहे थे.

अफसरों के साथ दिक्कत यह थी कि ऑफिस में बैठकर वे संपत्ति का आकलन कैसे करते इसके चलते आय प्रमाण पत्र बनाने में खासी परेशानी हो रही थी. अब सरकार ने संपत्ति और भूमि का प्रावधान हटा दिया है तो प्रमाण पत्र बनाने में किसी तरह की अड़चनें नहीं आयेगी.