नई दिल्ली: महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गुरुवार शाम राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं. इससे पहले 'महाराष्ट्र विकास अघाड़ी' (Maha Vikas Aghadi) का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (Common Minimum Program) भी जारी हुआ है. NCP प्रवक्ता नवाब मलिक, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और NCP नेता जयंत पाटील ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जानकारी दी.
प्रोग्राम की प्रस्तावना में ही कहा गया है कि यह सरकार अपने सेक्युलर मूल्यों (Secular Values) पर अडिग रहेगी. न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किसानों के मुद्दे (Issues of Farmers) को वरीयता दी गई है. दूसरे नंबर पर बेरोजगारी (Unemployment) को दूर करने की बात कही गई है.
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में किसानों पर विशेष जोर
न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत किसानों को जल्द से जल्द मदद मुहैया कराई जाएगी. साथ ही उनका कर्ज मुक्ति भी की जाएगी.
इसके अलावा किसानों को लेकर फसल बीमा योजना पर तीनों दलों की सहमति बन गई है.
किसानों के लिए फसल बीमा योजना स्कीम (Crop Insurance Policy Scheme) में बदलाव किए जाएंगे. यानि फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा मिलेगा.
Common Minimum Program of 'Maha Vikas Aghadi' (NCP-Congress-Shiv Sena alliance). pic.twitter.com/2qw2ECwRkU
— ANI (@ANI) November 28, 2019
जिन इलाकों में सूखे (Drought) की समस्या है, वहां पर पर सिंचाई के समुचित साधनों का प्रबंध सुनिश्चित किया जाएगा.
सूखा ग्रस्त इलाको में पानी की सप्लाई को सुचारू ढंग से चलाने के लिए वॉटर सप्लाई सिस्टम को दुरूस्त किया जाएगा.
महाराष्ट्र में नई सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में किसान, रोजगार, धर्मनिरपेक्ष और विकास की बात की गई. शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार सभी जाति प्रांत के लोगों को साथ लेकर आगे चलेगी. किसी भी तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा. शिवसेना नेता ने बताया कि बारिश पीड़ित किसानों को फौरन मदद दी जाएगी और किसानों का कर्ज तुरंत माफ किया जाएगा.
