दूध आंदोलन से निपटने पहुंचे गडकरी, अब 25 रुपये लीटर में खरीदा जाएगा दूध

अमित जोशी, नागपुर: दूध के दाम के निर्धारण को लेकर महाराष्ट्र विधानमंडल में मुख्यमंत्री, सरकार के प्रतिनिधि, प्रायवेट और सहकारी दूध संघ प्रतिनिधियों के बीच की बैठक खत्म अब खत्म हो चुकी है. आपको बता दें कि महाराष्ट्र के दूध आंदोलन के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी दूध को लेकर नागपुर के महाराष्ट्र विधानमंडल में होनी वाली अहम बैठक में मौजूद रहे. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इस बारे में 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. उन्होंने कहा कि दूध और दूध से बनाए हुए पदार्थ पर 20 फीसदी अनुदान दिया जाएगा. तो आयात होने वाले दूध पर 40 फीसदी ड्यूटी भी लगाई जाएगी.

1. दूध आंदोलन को लेकर हुई महाराष्ट्र विधानमंडल में हुई अहम बैठक
2. केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हुए इस बैठक में शामिल
3. दूध के प्रति लीटर के लिए अब 25 रुपये का दाम मिलेगा

स्कूल के मिड डे मील में दिया जाएगा दूध
इस दौरान केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि अब स्कूल के मिड डे मील में दूध दिया जाएगा. इसके अलावा प्याज और सोयाबीन के निर्यात पर 5 फीसदी और 10 फीसदी अनुदान दिया जाएगा. गडकरी के मुताबिक शुगर फैक्टरी में बनाए जाने वाले इथेनॉल को अब पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से खरीदा जाएगा. 

अब 25 रुपये लीटर में खरीदा जाएगा दूध
जी मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक दूध के प्रति लीटर के लिए अब 25 रुपये का दाम मिलेगा. सभी दूध उत्पादक किसानों को 25 रुपये दाम दिया जाएगा. सभी दूध संघ प्रति लीटर दूध 25 रुपये से ही खरीदेंगे. कल (शुक्रवार) से ही इस निर्णय को अमल में लाया जाएगा. बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के डेयरी विकास मंत्री महादेव जानकर ने थोड़ी देर में इस बारे में सदन में जानकारी देंगे. आपको बता दें कि इससे पहले आरोप था कि बड़ी डेयरी किसानों से 17-18 रुपए लीटर दूध खरीदती है और उनको पाश्च्युरीकृत करके 42 रुपए से ज्यादा के भाव मे बेचती है.

किसानों का दावा- पूरे नहीं हुए सरकार के वादे
आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में दूध किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. विरोध जताने के लिए वे दूध को शहरों में भेजने के बजाय सड़कों पर बहा रहे हैं. इस वजह से मुंबई, नासिक, पुणे आदि बड़े शहरों में दूध आपूर्ति बाधित है. गौरतलब है कि 2017 में किसानों ने 1 जून को आंदोलन किया था. किसानों का कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे उसको एक साल पूरा हो गया है. उस समय सरकार ने जो वादे किये थे वह पूरे नहीं हुए हैं.