मिजोरम के राज्यपाल ने कहा, शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता

आइजोलः मिजारेम के राज्यपाल के राजशेखरन ने बुधवार को कहा कि राज्य में विकास और वृद्धि की गति बनाए रखने के लिए शांति का वातावरण बरकरार रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी. राज्य विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण में उन्होंने कहा कि राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे तथा सीमांत इलाकों में रह रहे लोगों के विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं को महत्व दिया जाएगा. 

राज्य में मद्य निषेध दोबारा लागू करने की तरफ संकेत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मिजोरम मद्य (नियंत्रण एवं निषेध) अधिनियम, 2014 (एमएलपीसी) को समाप्त किया जायेगा. यह अधिनियम राज्य में 15 जनवरी, 2015 से लागू हुआ था. 16 मार्च 2015 से, एमएलपीसी कानून के अनुसार, शराब कार्ड धारकों के लिए मदिरा की दुकानें खुल गईं.

राज्यपाल ने कहा कि नयी सरकार नशीले पदार्थों, शराब, महिलाओं और बच्चों की तस्करी, किशोर अपराध जैसी बुराइयों से निपटने के लिए हरसंभव कोशिश करेगी और पुनर्वास कार्यक्रम चलाएगी. इसके लिए नागरिक समाज का सहयोग भी लिया जायेगा.

राजशेखरन ने कहा कि सरकार प्रशासन में आमूलचूल सुधार करने लिए प्रतिबद्ध है ताकि भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और उत्तरदायी सरकार का गठन किया जा सके. 

उन्होंने कहा, ‘‘इस बात के प्रयास किए जायेंगे कि सर्तकता आयुक्त/लोकायुक्त का गठन किया जाए और वह अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कर सके.’’ 

राज्यपाल ने कहा कि सरकार मिजो अस्मिता, परंपरा और मूल्यों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. राज्यपाल ने कहा कि सरकार संवैधानिक ढांचे के भीतर भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी मिजो लोगों में एकता और भाईचारे के लिए काम करने का प्रयास करेगी.

(इनपुट भाषा)