केन्द्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक कई ऐसे राज्य हैं जिन पर अर्धसैनिक बलों का करोड़ों रुपये बकाया है जिन्होंने पिछले लंबे वक्त से पैसे नहीं चुकाए हैं.
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6 "फाइल फोटो")
नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने देश के सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा कि अब अर्धसैनिक बलों की जरूरत पड़ने पर राज्यों को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर अगले 5 साल के लिए नई दर तय कर दी है.
गृह मंत्रालय द्वारा चिट्ठी में साफ लिखा गया है कि जिन राज्यों को अर्धसैनिक बलों की जरूरत होगी उनको अब अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे. क्योंकि अब पहले के मुकाबले केंद्र राज्यों से अर्धसैनिक बलों की तैनाती के एवज में 10-15% अतिरिक्त चार्ज वसूलेगा.
साल 2018-19 में राज्यों को एक बटालियन की तैनाती के लिए करीब 13 करोड़ देने होंगें. वहीं हाई रिस्क और हार्ड शिप में एरिया के लिए 34 करोड़ सलाना देने होंगे. साल 2023-24 में राज्यों को एक बटालियन की तैनाती के लिए करीब 22 करोड़ देने हैं, वहीं हाई रिस्क और हार्ड शिप में एरिया के लिए करीब 42 करोड़ सलाना देने होंगे.
केन्द्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक कई ऐसे राज्य हैं जिन पर अर्धसैनिक बलों का करोड़ों रुपये बकाया है जिन्होंने पिछले लंबे वक्त से पैसे नहीं चुकाए हैं.
