जयपुर: दिल्ली पहुंचे प्रदेश के तकनीकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि आरटीयू के बोर्ड ऑफ स्टडीज में सीआईआई और चेंबर ऑफ कॉमर्स के विशेषज्ञ लोगों को शामिल कराया गया है. अगले वर्ष राजस्थान के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपडेटेड सिलेबस लागू हो जाएगा.
राजस्थान सरकार का तकनीकी शिक्षा विभाग बीटेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस का कोर्स करिकुलम तैयार करके अगले वर्ष से पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहे हैं. अगले वर्ष से राजस्थान के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में यह दोनों नए कोर्स शुरू हो जाएंगे.
हमारी सरकार बनने के बाद में प्रिंसिपल के सलेक्शन के नए नियम बने हैं. जिसमें ओपन सिलेक्शन हैं जिसमें इंटरव्यू के सिर्फ 10% नंबर रखे गए हैं. हमारी सरकार बनने के बाद में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में पिछले वर्षों के मुकाबले छात्रों का प्लेसमेंट बढ़ा है.
राजस्थान देश का पहला प्रदेश होगा जो राइट टू हेल्थ का कानून लेकर आ रहा है. विधानसभा के अगले सत्र में यह कानून हम पारित करवा लेंगे. इसके बाद राजस्थान प्रदेश का कोई भी व्यक्ति किसी भी गंभीर बीमारी में हर व्यक्ति का अधिकार होगा कि उसे सारी सुविधाएं सरकार की ओर से मिले.
नकली मिठाइयों और नकली खाद्य पदार्थों पर हमारी सरकार सख्त एक्शन ले रही है. लगातार छापे डाले जा रहे हैं. जिससे त्योहारी सीजन में लोगों को नकली खाद्य पदार्थों से बचाया जा सके. बहुत जल्द सरकार खाद्य निरीक्षकों की भी भर्ती करने जा रही है.
