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गुजरात: नए नियम आज से होंगे लागू, मुख्यमंत्री रुपाणी करेंगे घोषणा

केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट द्वारा तय की गई दंड की राशि में राज्य सरकार कोई बदलाव नहीं कर सकती है.

गुजरात: नए नियम आज से होंगे लागू, मुख्यमंत्री रुपाणी करेंगे घोषणा
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी. (फाइल फोटो)

अहमदाबाद: गुजरात (Gujarat) में आज से ट्रैफिक के नए नियम लागू होंगें. मुख्यमंत्री विजय रुपाणी (Vijay Rupani) आज शाम 4 बजे प्रेस कांफ्रेंस कर नए ट्रैफिक नियमों का एलान करेंगे.

गुजरात सरकार चालान की राशि का भी एलान करेगी. ट्रैफिक पुलिस और वाहन चालकों की सहमति से भरे जाने वाले दंड का एलान करेंगे मुख्यमंत्री.  केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट द्वारा तय की गई दंड की राशि में राज्य सरकार कोई बदलाव नहीं कर सकती है.

आरसी, पीयूसी जैसे दस्तावेज़ नहीं होने पर दंड में राहत दी जाएगी लेकिन हेलमेट और सीट बेल्ट में रहत नहीं दी जाएगी. चालान के दर का एलान होने के बाद इसे लागू करने में 10 दिन का वक्त लग सकता है.

गडकरी ने किया था संशोधिथ एमवीए का बचाव
इससे पहले सोमवार को नए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम (एमवीए) का जोरदार तरीके से बचाव करते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कबूल किया कि उन पर भी बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर ओवरस्पीडिंग के लिए जुर्माना लगाया गया था। 

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2.0 सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मीडिया से बातचीत में गडकरी ने सोमवार को कहा, 'लोग भारी जुर्माने को लेकर शिकायत कर रहे हैं..यहां तक कि मुझ पर भी बांद्रा-वर्ली सी लिंक पर ओवरस्पीडिंग को लेकर जुर्माना लग चुका है, क्योंकि कार मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है।'

मंत्री ने दुर्घटनाओं को कम करने और सड़कों पर लोगों को सुरक्षित करने के लिए कड़े जुर्माना लगाने के पक्ष में राय जाहिर की। इसके अलावा उन्होंने इससे पारदर्शिता, अनुशासन व भ्रष्टाचार कम होने की भी बात कही।

गडकरी ने एमवीए के महत्व पर कहा, 'अब नए एमवीए के तहत सड़क के ठेकेदारों व वाहन निर्माताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा..हर साल करीब पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें 1.5 लाख लोग मरते हैं और दो से तीन लाख लोग पंगु हो जाते हैं।'

बता दें सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने एमवीए, 2019 के नए प्रावधानों को अधिसूचित किया है, जो ज्यादातर राज्यों में एक सितंबर को प्रभावी हो गया। इसमें यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना व कठोर दंड लगाए जाने का प्रावधान है।