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राजस्थान: नरेगा में विकास के लिए 150 करोड़ की स्वीकृति, जिलों में अनियमितता पर लगेगी रोक

राज्य सरकार ने निर्माण सामग्री के लिए सभी जिला परिषद सीइओ को भुगतान के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए है. जिसमें कई ब्लॉक को भुगतान नहीं किए जाने के आदेश दिए हैं.

राजस्थान: नरेगा में विकास के लिए 150 करोड़ की स्वीकृति, जिलों में अनियमितता पर लगेगी रोक
आयुक्त विश्राम मीना ने सभी जिलों को सामग्री के भुगतान की राशि आवंटित के आदेश दिए हैं.

जयपुर: राजस्थान में नरेगा योजना के लिए केंद्र सरकार ने 150 करोड़ की मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद प्रदेश में नरेगा योजना के जरिए विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे. केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद नरेगा विभाग ने सभी जिलों को राशि आवंटित करने का निर्णय लिया है.

विभाग के अतिरिक्त आयुक्त विश्राम मीना ने सभी जिला परिषद सीईओं को पत्र लिखकर ये आदेश दिए हैं कि 9 और 10 अक्टूबर तक राशि जारी की जाए. केंद्र सरकार ने राशि स्वीकृत नहीं होने से पंचायतों में विकास कार्य अटका हुआ था. जिस कारण कार्य में लगातार देरी हो रही थी लेकिन केंद्र सरकार की इस फाइल पर मंजूरी मिलने के बाद सभी पंचायतों को बड़ी राहत मिली है.

राज्य सरकार ने निर्माण सामग्री के लिए सभी जिला परिषद सीइओ को भुगतान के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए है. जिसमें कई ब्लॉक को भुगतान नहीं किए जाने के आदेश दिए हैं. मुख्यतय बाड़मेर और झालावाड़ में विभागीय निर्देशों की अवहेलना हुई थी. इसके साथ साथ भुगतान निश्चित तिथि पर ही किए जाने के आदेश दिए हैं. यदि इस कार्य में लापरवाही हुई तो संबंधित अधिकारी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई होगी.

ईजीएस के अतिरिक्त आयुक्त विश्राम मीना ने सभी जिलों को सामग्री के भुगतान की राशि आवंटित के आदेश दिए हैं. जिसमें सबसे ज्यादा डूंगरपुर को 1240 करोड़, बीकानेर को 12 करोड़, नागौर को 11 करोड़ 67 लाख की स्वीकृति दी है. इसके अलावा झुंनझुनूं को सबसे कम 83 लाख, कोटा को 95 लाख, जैसलमेर को 1 लाख 71 हजार रूपए आवंटित किए जाएंगे.