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राजस्थान: कांग्रेस विधायक ने EWS से हटाए गए अचल संपत्ति के प्रावधान के फैसले को बताया सराहनीय

सरकारी स्तर पर भी अधिकारियों के समक्ष इसका आकलन करना बेहद परेशानी भरा कार्य था. इससे युवाओं की परेशानी दूर होने के साथ-साथ अधिकारियों के समक्ष आने वाली चुनौती से भी उन्हें निजात मिली है. 

राजस्थान: कांग्रेस विधायक ने EWS से हटाए गए अचल संपत्ति के प्रावधान के फैसले को बताया सराहनीय
सरकारी स्तर पर भी अधिकारियों के समक्ष इसका आकलन करना बेहद परेशानी भरा कार्य था.

जयपुर: विधानसभा से कांग्रेस के विधायक अमित चाचाण ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामान्य वर्ग के आर्थिक आरक्षण में अचल संपत्ति के प्रावधान को हटाने पर आभार व्यक्त किया है. विधायक अमित चाचाण ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास पर जाकर अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया.

अमित चाचाण ने इसे गहलोत सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताया. इससे ईडब्ल्यूएस में युवाओं के सामने आने वाली जटिलताएं दूर होंगी और उन्हें सही मायने में आरक्षण का लाभ मिल पाएगा. अमित चाचाण ने बताया कि प्रदेश भर के युवाओं में इस फैसले में बेहद खुशी का माहौल है. केंद्र सरकार ने जब 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की थी तब उसके जटिल प्रावधानों के चलते राजस्थान में केवल सामान्य वर्ग के 20 फीसदी युवाओं को ही इसका लाभ मिल पा रहा था. 

उन्हें ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र बनाने के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ रहे थे क्योंकि इस प्रावधान में अचल संपत्ति को शामिल किया गया था. लिहाजा सरकारी स्तर पर भी अधिकारियों के समक्ष इसका आकलन करना बेहद परेशानी भरा कार्य था. इससे युवाओं की परेशानी दूर होने के साथ-साथ अधिकारियों के समक्ष आने वाली चुनौती से भी उन्हें निजात मिली है. 

अशोक गहलोत ने कहा कि जब भी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने 14 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव पारित करवाकर केंद्र को भेजा था लेकिन केंद्र सरकार ने जब 10 फीसदी आरक्षण को लागू किया तब भी उसमें इतनी जटिलताएं और प्रावधान रखे गए जिससे युवा वर्ग को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था लेकिन इस फैसले के बाद राजस्थान के युवा वर्ग में काफी उत्साह है. अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार को भी पत्र लिखकर देशभर में अचल संपत्ति के प्रावधान हटाने का आग्रह किया है.