close

खास खबरें सिर्फ आपके लिए...हम खासतौर से आपके लिए कुछ चुनिंदा खबरें लाए हैं. इन्हें सीधे अपने मेलबाक्स में प्राप्त करें.

राजस्थान: व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि को कम कर सकती है गहलोत सरकार

केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए मोटर व्हीकल एक्ट पर कई राज्यों में घमासान मचा हुआ है. जिसके बाद अब राजस्थान सरकार फ्रंटफुट पर आ गई है. 

राजस्थान: व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि को कम कर सकती है गहलोत सरकार
मोटर व्हीकल एक्ट पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए.

जयपुर: एक तरह केंद्र सरकार मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के जरिए जुर्माना राशि बढ़ा रही है. वहीं राजस्थान में व्हीकल एक्ट में जुर्माना राशि को कम किया जाएगा. गुजरात की बीजेपी सरकार द्धारा मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) लागू नहीं करने पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को भी एक्ट लागू नहीं करने का सही मौका मिल गया.

केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए मोटर व्हीकल एक्ट पर कई राज्यों में घमासान मचा हुआ है. इसी घमासान के बीच गुजरात की बीजेपी सरकार ने केंद्र सरकार के इस एक्ट को लागू नहीं किया. जिसके बाद अब राजस्थान सरकार फ्रंटफुट पर आ गई है. राजस्थान में मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के जरिए जुर्माना गुजरात सरकार से भी कम किया जाएगा. 

परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास का कहना था कि सेंट्रल व्हीकल एक्ट पर देश की जनता की गर्दन काट रहा. उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आपकी बीजेपी सरकार ने सेंट्रल व्हीकल एक्ट लागू करने से इंकार कर दिया. इसलिए पहले बीजेपी सरकार आपस में तय कर ले ही व्हीकल एक्ट लागू करना भी है या नहीं. साथ ही उन्होने कहा कि केंद्रीय मंत्री नीतिन गडकरी ने कहा था कि सभी राज्यों को ये फैसला मानना होगा, लेकिन अब तो हर जगह विरोध हो रहा है. इसलिए केंद्र सरकार व्हीकल एक्ट को वापस ले.

वहीं, मोटर व्हीकल एक्ट पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए. उनका कहना है कि ये एक्ट आम जनता के लिए फायदेमंद कम, नुकसान देय ज्यादा साबित हो रहा है. इस पर केंद्र को पुनविचार करना चाहिए.

बता दें कि मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 जुलाई माह में संसद में पारित किया गया था, जिसके बाद बढ़े हुए जुर्माने 1 सितंबर से लागू हो गए थे. इसके बाद से ही पुलिस द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन वालों के भारी चालान किए जा रहे हैं, जो सुर्खियों में हैं. केंद्र सरकार द्धारा लागू मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच मतभेद सामने आने लगे है. ऐसे में अब क्या केंद्र सरकार इस एक्ट को लेकर पुनविचार करेगी.