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राजस्थान: गहलोत सरकार प्राइवेट नौकरियों में लागू कर सकती है आरक्षण, 75% स्थानीय लोगों को मिलेगी JOB

प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के लिए तैयारी कर रही है. राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम को निजी क्षेत्रों में 75 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है. 

राजस्थान: गहलोत सरकार प्राइवेट नौकरियों में लागू कर सकती है आरक्षण, 75% स्थानीय लोगों को मिलेगी JOB
देश के दो राज्यों में इस तरह का प्रावधान है. (प्रतीकात्मक फोटो)

जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) में गहलोत सरकार (Gehlot Government) एक बड़ा फैसला लेते हुए निजी क्षेत्र (Private Sector)में स्थानीय लोगों को 75 फीसदी आरक्षण (Reservation) देने की तैयारी कर रही है. अगर ऐसा हुआ तो आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) और मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बाद राजस्थान ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा. 

राज्य सरकार ने राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम को निजी क्षेत्रों में 75 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है. राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम ने रिपोर्ट तैयार कर इसे भारतीय उद्योग परिसंघ को फीडबैक के लिए भेजा है.  जानकारी मिली है कि 19 सितंबर को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम ने उद्योग से संबंधित सभी विभागों की बैठक बुलाई है.  

जानिए क्या है प्रस्ताव
राज्य सरकार के इस प्रस्ताव के मुताबिक प्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी आरक्षण राज्य की सभी औद्योगिक इकाईयां, फैक्ट्रीज, संयुक्त उद्यम सहित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (Public Private Partnership)में चल रही परियोजनाओं (Projects) में इसे लागू किया जाएगा. यदि निजी कंपनियों (Private Companies)को दक्ष युवा (Skilled Youth)नहीं मिलते हैं तो कंपनियों की जरूरत के हिसाब से युवाओं को प्रशिक्षण (Training) दिया जाएगा. 

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दो राज्यों में पहले हो चुका है लागू
आपको बता दें कि निजी क्षेत्र में आरक्षण(Reservation in Private Sector) की बात करें तो मध्यप्रदेश ने 70 और आंध्र प्रदेश ने 75 फीसदी आरक्षण राज्य के निवासियों को दिया है. गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी इस तरह के आरक्षण की मांग उठ रही है .इससे पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे (Vasundhra Raje) ने स्थानीय उद्योग धंधों में स्थानीय लोगों के लिए 30 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया था.