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राजस्थान: करदाताओं को सरकार ने दी बड़ी राहत, आयकर से जुड़े नियमों में किए बदलाव

हालांकि, जो करदाता जानबूझकर या आदतन टीसीएस जमा नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कोलेजियम की सिफारिश पर मुकदमा चलाया जा सकता है. 

राजस्थान: करदाताओं को सरकार ने दी बड़ी राहत, आयकर से जुड़े नियमों में किए बदलाव

जयपुर: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकरदाताओं को बड़ी राहत दी है. सीबीडीटी ने कहा है कि 25 लाख तक का टैक्स बकाया होने पर अब करदाताओं पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा. इसके तहत 25 लाख रुपये तक का टीडीएस तय समय सीमा के 60 दिन बाद तक भी करदाता पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा. 

सीबीडीटी की ओर से इसके लिए एक सर्कुलर जारी किया गया है. सर्कुलर में टीडीएस डिफॉल्ट को लेकर प्रोसिडिंग और प्रोसीक्यूशन की समय सीमा नए सिरे से तय की गई है. इस सर्कुलर में कहा गया है कि अगर कोई करदाता 25 लाख रुपये या इससे कम का टीडीएस जमा नहीं करता है या तय सीमा के बाद 60 दिन के अंदर जमा कराता है तो उस पर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी.

हालांकि, जो करदाता जानबूझकर या आदतन टीसीएस जमा नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कोलेजियम की सिफारिश पर मुकदमा चलाया जा सकता है. कोलेजियम में सीनियर रैंक के दो अधिकारियों की मंजूरी जरूरी है. ऐसे पेंडिंग मामले जिनमें कानूनी कार्रवाई चल रही है वह भी इसके दायरे में होंगे. 

आईटी एक्ट के सेक्शन 276बी के तहत तीन माह से लेकर 6 साल तक के कठिन कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है. इधर एक सितंबर के बाद से घर खरीदने पर आप जो भी अन्य सेवाओं के लिए भुगतान करेंगे, उसके लिए भी टीडीएस देना होगा. इन अतिरिक्त सेवाओं में क्लब सदस्यता फीस, कार पार्किंग फीस, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन आदि शामिल होंगे. पहले इन सेवाओं के लिए टीडीएस नहीं देना होता था, क्योंकि टैक्स की गणना करते वक्त इनके भुगतान को काट लेता था. हालांकि, 50 लाख रुपये की प्रॉपर्टी खरीदने पर पहले की तरह एक फीसदी टीडीएस देना पड़ेगा.