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राजस्थान: निकाय चुनावों में सोशल मीडिया को लेकर नहीं बनाई गई कोई पॉलिसी

शहरी निकाय चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशियों ने अपने पक्ष में हवा करने के लिए अभी से सोशल मीडिया पर प्रचार शुरू कर दिया है लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग इससे बेफिक्र नजर आ रहा है. 

राजस्थान: निकाय चुनावों में सोशल मीडिया को लेकर नहीं बनाई गई कोई पॉलिसी
आयोग को सरकार के निर्देश का इंतजार है.

जयपुर: 52 शहरी निकायों में चुनाव प्रक्रिया शुरू होनेवाली है लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग सोशल मीडिया पर नियंत्रण के मामले में हाथ पर हाथ धरे बैठा है. आयोग की सोशल मीडिया को लेकर कोई पॉलिसी ही नहीं है और साथ ही वह इस मामले में उदासीनता बरते हुए है. 

शहरी निकाय चुनाव के लिए संभावित प्रत्याशियों ने अपने पक्ष में हवा करने के लिए अभी से सोशल मीडिया पर प्रचार शुरू कर दिया है लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग इससे बेफिक्र नजर आ रहा है. उसकी सोशल मीडिया को लेकर कोई नीति ही नहीं है. जबकि प्रत्याशियों की चुनावी खर्च सीमाएं तय की हुई है. निकाय चुनाव में भी क्या निर्वाचन विभाग की तर्ज पर सोशल मीडिया पर लगाम लग पाएगी या सोशल मीडिया बेलगाम रहेगा. यह तो भविष्य बताएगा लेकिन जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग सोशल मीडिया को लेकर उदासीन है, उससे लगता है कि चुनाव में प्रत्याशी सोशल मीडिया का मर्जी से उपयोग कर सकेंगे. 

राज्य निर्वाचन आयोग उप सचिव अशोक जैन ने कहा कि आयोग में सोशल मीडिया को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है. वहीं आयोग को सरकार के निर्देश का इंतजार है. अशोक जैन ने कहा कि सॉशल मीडिया को लेकर सरकार से भी अभी कोई निर्देश नहीं मिले हैं जबकि आयोग की ओर से भी सोशल मीडिया पॉलिसी को लेकर सरकार से कोई संवाद नहीं हुआ है. वहीं आयुक्त पीएस मेहरा ने कहा कि अभी तक पॉलिसी नहीं है, लेकिन अब इसे दिखवाकर आगे निर्देश जारी किए जाएंगे.