कमेटी ही शिक्षकों का प्रमोशन तय करेगी. इससे सरकारी स्कूलों को खत्म कर निजीकरण की प्रक्रिया करेगी. इसके विरोध में पूरे देश के शिक्षक एकजुट हो रहे हैं.
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कोटा: केन्द्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के विरोध में शिक्षक संगठन लामबंद होने लगे हैं. न्यू पेंशन नीति, सरकार की नीतियां एवं सांझा आन्दोलन और चुनौतियां विषय पर कोटा के प्रेस क्लब में एक सेमिनार आयोजित किया गया. सेमिनार को सम्बोधित करते हुए राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिहाग ने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को बचाने के लिए जयपुर में 31 अक्टूबर और 1 नवम्बर को अखिल भारतीय स्तर की शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है.
इसमें आगामी रणनीति और आंदोलन को लेकर मंथन होगा. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को खत्म करने की साजिश रची जा रही है. यदि ऐसा होता है तो राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाएगी. इसके लिए शिक्षक संगठनों को एकजुट होना होगा क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारूप में स्थायी शिक्षक रखने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी. मैनेजमेंट कमेटी पांच से सात साल शिक्षकों को रखने का प्रावधान करेगी.
कमेटी ही शिक्षकों का प्रमोशन तय करेगी. इससे सरकारी स्कूलों को खत्म कर निजीकरण की प्रक्रिया करेगी. इसके विरोध में पूरे देश के शिक्षक एकजुट हो रहे हैं. जयपुर में होने वाली बैठक में राजस्थान, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर समेत सभी राज्यों के पदाधिकारी भाग लेंगे.