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राजस्थान: PHED में चीफ इंजीनियर्स की नियुक्तियों का इंतजार, फाइलों का काम रुका

चीफ इंजीनियर्स के ये सभी पद महत्पूर्ण हैं लेकिन अब तक पद खाली पड़े हैं. चीफ इंजीनियर्स की पोस्टिंग पर राजनीति भी कहीं ना कहीं हावी होती दिखाई दे रही है. 

राजस्थान: PHED में चीफ इंजीनियर्स की नियुक्तियों का इंतजार, फाइलों का काम रुका
फाइल फोटो

जयपुर: पीएचईडी में चीफ इंजीनियर्स की पोस्टिंग का इतंजार लंबा होता जा रहा है. एक महीने से ज्यादा का वक्त होने के बावजूद भी अब तक 6 चीफ इंजीनियर्स की कुर्सी खाली पड़ी है. कुर्सी खाली होने से करोडों की पेजयल योजनाओं पर संकट मंडराने लगा है. इसके अलावा कॉन्ट्रेक्टर्स के पैमेंट भी अटके पड़े हैं.

आम जनता से जुड़े काम को तो जैसे ब्रेक ही लग गया है. जिस कारण चीफ इंजीनियर्स से संबंधित फाइलों पर अंबार लगा गया है. फाइले एक्सईएन, एसई और एडिशनल चीफ इंजीनियर तक तो मूव हो रही हैं लेकिन चीफ इंजीनियर्स की कुर्सी खाली होने से फाइले अटकी पड़ी हैं. जलदाय विभाग स्पेशल प्रोजेक्ट, शहरी-हैडक्वार्टर, नागौर प्रोजेक्ट, जोधपुर प्रोजेक्ट, प्रशासन और टैक्नीकल चीफ इंजीनियर्स के पोस्ट खाली है. बताया जा रहा है कि अब चीफ इंजीनियर की फाइल मंत्री बीडी कल्ला के पास ही है जबकि चीफ इंजीनियर की फाइल को सीएमओ से मंजूरी मिलनी है लेकिन अब तक फाइल का मूवमेंट नहीं हो पाया है.

चीफ इंजीनियर्स के ये सभी पद महत्पूर्ण हैं लेकिन अब तक पद खाली पड़े हैं. चीफ इंजीनियर्स की पोस्टिंग पर राजनीति भी कहीं ना कहीं हावी होती दिखाई दे रही है. जलदाय विभाग में चीफ इंजीनियर शहरी आईडी खान, चीफ इंजीनियर प्रशासन नरेंद्र धाकड़, चीफ इंजीनियर टेक्निकल दिनेश सैनी 30 सितंबर को रिटायर्ड हो गए हैं. हालांकि चीफ इंजीनियर टेक्निकल का चार्ज एडिशनल चीफ इंजीनियर शहरी सुबोध जैन को दिया हुआ है. इसके अलावा ग्रामीण चीफ इंजीनियर सीएम चौहान को स्पेशल प्रोजेक्ट का अतिरिक्त चार्ज दे रखा है लेकिन फिर भी चीफ इंजीनियर शहरी, चीफ इंजीनियर प्रशासन और चीफ इंजीनियर नागौर प्रोजेक्ट के पद खाली है.

ऐसे में जिन एडिशनल चीफ इंजीनियर्स का प्रमोशन होना है या पैनल में उनका है, उनमें धडक्के समय के साथ साथ लगातार बढती जा रही है. इंजीनियर्स में अब यही चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि आखिर कौन बनेगा चीफ इंजीनियर. ऐसे में अब सवाल यही कि आखिर पीएचईडी में कब चीफ इंजीनियर्स की नियुक्तियां होगी, ताकि आम जनता के साथ साथ इंजीनियर्स को भी राहत मिल सके.