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हमने अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाया है, मुंबई में भी लागू हो NRC: शिवसेना

शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने शनिवार को कहा कि पहले असम में कामयाब होने के बाद मुंबई में भी एनआरसी को लागू करना चाहिए.

हमने अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाया है, मुंबई में भी लागू हो NRC: शिवसेना
शिवसेना ने साधा निशाना. फाइल फोटो

मुंबई : असम में नेशनल सिटिजन रजिस्‍टर (एनआरसी) की अंतिम लिस्‍ट शनिवार को आने के बाद शिवसेना ने मुंबई में भी एनआरसी लागू करने की मांग की है. शिवसेना के नेता अरविंद सावंत ने कहा है कि मुंबई में भी एनआरसी लागू करनी पड़ेगी. उन्‍होंने कहा कि हमने भी अवैध तरीके से रह रहे बांग्‍लादेशियों का मुद्दा उठाया है. 

शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने शनिवार को कहा कि पहले असम में कामयाब होने के बाद मुंबई में भी एनआरसी को लागू करना चाहिए. उन्‍होंने कहा कि असम में एनआरसी के जरिये अब यह पता चलेगा कि वहां बाहर के कितने लोग रहते हैं. एनआरसी सूची जारी करने का निर्णय सरकार का सराहनीय कदम है. यह देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए यह जरूरी है.

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बता दें कि पूर्वोत्तर राज्य असम में आज नेशनल सिटिजन रजिस्टर यानी एनआरसी की अंतिम लिस्ट जारी कर दी गई है. एनआरसी के स्‍टेट को-ऑर्डिनेटर प्रतीक हजेला ने जानकारी दी है कि एनआरसी की सूची में 3.11 करोड़ (3,11,21,004) लोगों को शामिल किया गया है. जबकि सूची से 19 लाख (19,06,657) लोगों को बाहर रखा गया है. उनके मुताबिक इन लोगों ने अपने क्‍लेम नहीं दिए थे. ये लोग अब फॉरेन ट्रिब्‍यूनल में अपील कर सकते हैं.

इस फाइनल लिस्‍ट के तहत करीब 40 लाख लोगों का भविष्य तय होना था. हालांकि जिनका नाम इस लिस्‍ट में शामिल नहीं है, वे फॉरेन ट्रिब्‍यूनल में अपील कर सकते हैं. असम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. असम की राजधानी गुवाहाटी समेत राज्य के कई अन्य संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है.

केंद्र सरकार ने असम के लोगों को भरोसा दिलाया कि जिसका लिस्ट में नाम नहीं है, उसे हिरासत में नहीं लिया जाएगा और उसे अपनी नागरिकता साबित करने का हरसंभव मौका दिया जाएगा. जिनका नाम लिस्ट में नहीं होगा वो फ़ॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में अपील कर सकेंगे. सरकार ने अपील दायर करने की समय सीमा भी 60 से बढ़ाकर 120 दिन कर दी है.