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कोच्चि मरादू फ्लैट्स मामला:SC का आदेश- हर फ्लैट मालिक को दिया जाए 25 लाख का मुआवजा

केरल सरकार ने हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अवैध फ्लैट्स को 120 दिनों के अंदर गिरा दिया जाएगा.

कोच्चि मरादू फ्लैट्स मामला:SC का आदेश- हर फ्लैट मालिक को दिया जाए 25 लाख का मुआवजा
(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने केरल (Kerala) सरकार को अंतरिम मुआवजे के तौर पर हर फ्लैट (Flats) मालिक को 25 लाख रुपये की रकम देने को कहा है. यह रकम गैरकानूनी निर्माण कराने वाले बिल्डर (Builder) से वसूली जाएगी. आगे रिटायर्ड जज, टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम अवैध निर्माण गिराए जाने और फ्लैट मालिको को दिए जाने वाले मुआवजे पर विचार करेगी.

केरल सरकार ने हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अवैध फ्लैट्स को 120 दिनों के अंदर गिरा दिया जाएगा. हर फ्लैट मालिक को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रस्ताव भी रखा है. 

सुप्रीम  कोर्ट ने केरल सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसमे बिल्डिंग को खाली कराने पर 4 अपार्टमेंट वाली इमारत को अभी न गिराने का प्रस्ताव दिया था. 

'हमारा मकसद अवैध निर्माण को रोकना'
राज्य सरकार के रवैये से नाराज जस्टिस अरुण मिश्रा ने  कहा- हमारा मकसद बिल्डिंग खाली करना नही, बल्कि अवैध निर्माण को रोकना था.  राज्य सरकार अगर ख़ुद से यह नहीं कर सकती, तो हम किसी और से कराएंगे पर किसी भी कीमत पर गैरकानूनी निर्माण को जारी नहीं रखा जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मुताबिक चार हफ्ते के अंदर केरल सरकार को हर फ्लैट मालिक को 25 लाख का मुआवजा देना है. बाकी के मुआवजे की रकम रिटायर्ड जज, टेक्निकल एक्सपर्ट की कमेटी तय करेगी.अवैध निर्माण गिराए जाने को लेकर राज्य के मुख्य सचिव एक हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर करेगे .