सब्सिडी का फायदा अमीरों को, गरीब तक कभी नहीं पहुंचती: संसदीय समिति

नई दिल्ली : सब्सिडी वितरण की नई व्यवस्था की वकालत करते हुए संसद की एक समिति ने आज कहा कि सरकारी लाभ का सबसे ज्यादा फायदा धनी और प्रभावशाली लोग उठाते हैं और यह कभी भी वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंचता।

वित्त पर संसद की एक स्थायी समिति ने संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा है, देश में सब्सिडी कभी भी निर्धारित लक्ष्य यानी गरीब और पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंचती और इसका लाभ अधिकतर धनी एवं प्रभावशाली लोग उठाते हैं। जिन लोगों को जीवन यापन के लिये सब्सिडी की वास्तविक जरूरत है, उन्हें व्यवस्था से जबरन बाहर किया जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा कि सरकार को इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या सही वस्तुओं : सेवाओं को सब्सिडी दी जा रही है या सब्सिडी का लक्ष्य फिर से तय किये जाने की तत्काल जरूरत है। हाल ही में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा था कि सरकार अमीर लोगों के लिये एलपीजी सब्सिडी खत्म करने पर विचार कर रही है। सही लक्ष्य तक नहीं पहुंचने वाली सब्सिडी से सार्वजनिक निवेश के लिये राजकोषीय गुंजाइश घटती है और संसाधनों का गलत आबंटन होता है।

वित्त वर्ष 2014-15 के लिये खाद्यान, पेट्रोलियम तथा उर्वरक पर सब्सिडी 2.51 लाख करोड़ रपये रहने का अनुमान जताया गया है जो पिछले साल से 2.47 प्रतिशत अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है, सरकार को लोगों तक सब्सिडी की सुविधा पहुंचने के लिये नई व्यवस्था को लेकर अनिच्छुक नहीं होना चाहिए। जोर सब्सिडी खत्म करने पर नहीं होना चाहिए बल्कि इस बारे में होना चाहिए कि उसे कैसे प्रभावी बनाया जाए जिससे वह लक्षित आबादी तक पहुंच सके और सुनिश्चित हो सके कि लोगों को इससे फायदा हो। समिति ने इस बात पर भी जोर दिया कि कुशल सब्सिडी पारदर्शी, लक्षित और कई मामलों में अस्थायी होनी चाहिए। समिति के अन्य सदस्यों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, दिग्विजय सिंह, एस एस अहूलवालिया, सौगत राय, किरीट सोमैया तथा ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं।