जम्मू कश्मीर: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, 'क्या आप पाबंदियों से जुड़े प्रशानिक आदेश पेश करेंगे?'

कश्मीर में आसिफा मुबीन के एनआरआई पति को हिरासत में रखने के मामले में जवाब ना दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट के राज्य सरकार को फटकार लगाई. 

जम्मू कश्मीर: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, 'क्या आप पाबंदियों से जुड़े प्रशानिक आदेश पेश करेंगे?'

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से मोबाइल-इंटरनेट और आवाजाही पर लगी रोक के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई. इस दौरान राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि अब स्थिति में बदलाव आया है. सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं. लेकिन याचिकाकर्ता ने पाबंदियों की वैधता पर सवाल उठाए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या आप पाबंदियों से जुड़े प्रशानिक आदेश पेश करेंगे?

अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होनी है. वहीं जम्मू कश्मीर से ही जुड़े एक और मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. 

कश्मीर में आसिफा मुबीन के एनआरआई पति को हिरासत में रखने के मामले में जवाब ना दाखिल करने पर सुप्रीम कोर्ट के राज्य सरकार को फटकार लगाई. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह 5 मिनट के अंदर जवाब दाखिल कर देंगे. कोर्ट में मामले की सुनवाई अगले हफ्ते तक टली. 

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