SC कॉलेजियम ने जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को लेकर लिया फैसला, कलकत्ता HC में ट्रांसफर की सिफारिश
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SC कॉलेजियम ने जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को लेकर लिया फैसला, कलकत्ता HC में ट्रांसफर की सिफारिश

Supreme Court Collegium: सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा को कलकत्ता हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है.

SC कॉलेजियम ने जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को लेकर लिया फैसला, कलकत्ता HC में ट्रांसफर की सिफारिश

Justice Dinesh Kumar Sharma: सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court)  के न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा (Justice Dinesh Kumar Sharma) को कलकत्ता हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है. प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह फैसला लिया गया. बैठक में न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ भी शामिल थे.

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा का न्यायिक सफर

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने 28 फरवरी 2022 को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी. इससे पहले उन्होंने अलग-अलग न्यायिक पदों पर कार्य किया. वह 1992 में दिल्ली न्यायिक सेवा में शामिल हुए और 2003 में दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नत हुए. न्यायमूर्ति शर्मा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में ‘प्रेजेंटिंग ऑफिसर’ के रूप में कार्य करते हुए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन से संघर्ष प्रबंधन (Conflict Management) का अध्ययन किया. यह अध्ययन उन्होंने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पूरा किया.

न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान

अपने लंबे न्यायिक करियर में न्यायमूर्ति शर्मा ने विभिन्न न्यायालयों की अध्यक्षता की है. इसके अलावा उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव, दिल्ली न्यायिक अकादमी के निदेशक (शैक्षणिक), दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (सतर्कता) और रजिस्ट्रार जनरल के रूप में भी कार्य किया है.

प्रशासनिक भूमिकाओं में अनुभव

न्यायमूर्ति शर्मा ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नई दिल्ली के रूप में भी सेवाएं दी हैं. उनकी प्रशासनिक क्षमताएं और न्यायिक अनुभव उन्हें उच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उपयुक्त बनाते हैं. उनका स्थानांतरण कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायिक तंत्र को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है. इस बदलाव से पश्चिम बंगाल के न्यायिक कार्यों में एक नई ऊर्जा आने की संभावना है. न्यायमूर्ति शर्मा का अनुभव वहां के न्यायिक प्रशासन के लिए सहायक सिद्ध होगा.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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