SC की फटकार के बाद दिल्ली सरकार की सफाई, टैंकर माफिया पर हम नहीं ले सकते एक्शन; हरियाणा से हो रही चोरी
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SC की फटकार के बाद दिल्ली सरकार की सफाई, टैंकर माफिया पर हम नहीं ले सकते एक्शन; हरियाणा से हो रही चोरी

Water crisis in Delhi: दिल्ली वालों की आर्त पुकार और गुहार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे कई दिन हो चुके हैं. प्यासी दिल्ली को राहत कब तक मिलेगी कोई नहीं जानता. यानी साफ है कि  दिल्ली वालों के गले अब तक सूखे हैं और जल संकट के नाम पर राजधानी में 360 डिग्री सियासत हो रही है. 

SC की फटकार के बाद दिल्ली सरकार की सफाई, टैंकर माफिया पर हम नहीं ले सकते एक्शन; हरियाणा से हो रही चोरी

Water crisis case Supreme Court: एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक दिल्ली हर दिन 32.1 करोड़ गैलन की कमी से जूझ रही है. प्यासी दिल्ली को राहत कब तक मिलेगी कोई नहीं जानता? आज की तारीख में भी जलसंकट से बिगड़े हालात जस के तस बने हुए हैं. ऐसे में आज दिल्ली में जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले दिल्ली सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. अपनी रिपोर्ट में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने आरोप लगाया है कि टैंकर माफिया हरियाणा के इलाके से पानी की चोरी कर रहे हैं.

टैंकर माफिया पर क्यों एक्शन नहीं लिया?

दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामें में कहा, 'जहां तक ​​किसी समाचार रिपोर्ट या कथित 'टैंकर माफिया' के संदर्भ का सवाल है, पानी की ऐसी अवैध चोरी सीएलसी या डीएसबी तक पानी पहुंचने से पहले ही हो रही है. टैंकर माफिया यमुना नदी के हरियाणा की तरफ सक्रिय है इसलिए हमारे पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है. ये इलाके दिल्ली के अधिकार क्षेत्र से बाहर आते हैं. इसलिए हम टेक्निकली इस मसले पर एक्शन नहीं ले सकते हैं. ऐसे में हरियाणा सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए. हमने तो वैसे ही पानी की बर्बादी के खिलाफ जल बोर्ड ने अभियान चलाया हुआ है.'

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर हरियाणा से पानी लाने वाली मुनक नहर से पानी की चोरी में लिप्त टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा.

दिल्ली में कहां-कहां गंभीर 'जल संकट'

  • बदरपुर
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  • संगम विहार
  • गोविंदपुरी
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  • खानपुर

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली शहर में टैंकर माफिया और पानी की बर्बादी के रोक को लेकर दिल्ली सरकार (Delhi Government) को जमकर फटकार लगाई थी. आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. राजधानी अभूतपूर्व किल्लत (water crisis in Delhi) के दौर से गुजर रही है. दिल्ली वालों की आर्त पुकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे कई दिन हो चुके हैं. दिल्ली वालों के गले अब तक सूखे हैं और जल संकट के नाम पर 360 डिग्री सियासत हो रही है. 

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बीजेपी ने लगाया दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप

जल संकट पर SC ने दिल्ली की सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि 'टैंकर माफिया पर क्या एक्शन लिया?' लोग सरकार से नाराज हैं. उनका कहना है कि दिल्ली सरकार एक्शन नहीं ले रही. जबकि लोगों को पानी देना उसकी पहली जिम्मेदारी है. कोर्ट ने पूछा क्या अब हम 'दिल्ली पुलिस को एक्शन के लिए कहेंगे?' 'टैंकर माफिया पर कोई FIR नहीं हुई?' वहीं लोग आज भी टैंकर माफिया पर पानी की चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं. उनका कहना है कि टैंकर माफिया की वजह से उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है.

BJP ने आज फिर इस मामले में दिल्ली सरकार को घेरते हुए उसके नेताओं पर टैंकर माफिया से मिलीभगत का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि जबतक आप के नेताओं की साठगांठ रहेगी, टैंकर माफिय बेलगाम रहेगा. दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के नेता झूठ बोल रहे हैं. लोगों को गुमराह कर रहे हैं. लेकिन सच्चाई किसी से छिपी नहीं है.'

शहजाद पूनावाला ने ने दिल्ली जल संकट मामले में कहा, 'दिल्ली सरकार टैंकर माफिया पर कार्यवाही नहीं कर रही है. दिल्ली वासियों को दिल्ली सरकार द्वारा बूंद-बूंद पानी के लिये तरसाया जा रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली की ये सरकार टैक्टर माफिया से पानी का कमीशन लेती है. ये रिश्ता क्या कहलाता है? कांग्रेस पार्टी के अगर कोई नैतिकता बची है तो वो आज पानी को लेकर आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे.'

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 दिल्ली में जल संकट क्यों ?

  1. दिल्ली के पास अपना पानी का स्रोत नहीं.
  2. पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर.
  3. दिल्ली में पानी की बर्बादी पर कानून नहीं.

पानी की मांग और सप्लाई में अंतर जानिए 
जरूरत (हर दिन) 129 करोड़ गैलन की है और आपूर्ति (हर दिन) महज 96.9 करोड़ गैलन हो पा रही है. यानी रोजाना दिल्लीवाले भीषण गर्मी में 32.1 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना कर रहे हैं.

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