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आधार पर अध्यादेश की संवैधानिक वैधता: SC ने केंद्र सरकार और UIDAI को भेजा नोटिस

याचिकाकर्ता के मुताबिक, इससे आधार धारकों की निजी जानकारी लीक होने का अंदेशा है. याचिका रिटायर्ड आर्मी अफसर एसजी वोम्बाटकरे और मानवाधिकार कार्यकर्ता बेजवादा विल्सन ने दायर की है.

आधार पर अध्यादेश की संवैधानिक वैधता: SC ने केंद्र सरकार और UIDAI को भेजा नोटिस
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आध्यादेश के जरिए केंद्रीय सरकार अपनी ताकत का दुरुपयोग कर सकती है.

नई दिल्ली: आधार कार्ड को बतौर पहचान पत्र इस्तेमाल की इजाजत वाले अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मामले में केंद्र सरकार और यूआईडीएआई को नोटिस जारी किया है. 

अध्यादेश में बैंक एकाउंट, मोबाइल कनेक्शन जैसी चीजों में आधार के इस्तेमाल को ऐच्छिक बनाया गया है. याचिकाकर्ता के मुताबिक, इससे आधार धारकों की निजी जानकारी लीक होने का अंदेशा है. याचिका रिटायर्ड आर्मी अफसर एसजी वोम्बाटकरे और मानवाधिकार कार्यकर्ता बेजवादा विल्सन ने दायर की है.

याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि आधार पर नए अध्यादेश के जरिए पिछले दरवाजे से निजी क्षेत्र की आधार डाटा पर पहुंच कायम होगी और उससे नागरिकों को सर्विलांस करने में मदद मिलेगी. 

आधार संशोधनों को मूल रूप से संसद में एक बिल के जरिए लाया गया था, जिसे लोकसभा में पारित कर दिया गया. लेकिन यह राज्यसभा में पारित नहीं हो सका. संसद सत्र के खत्म होने से पहले इसे ठोस रूप नहीं दिया जा सका. इसलिए मोदी सरकार इसके लिए अध्यादेश लेकर आई. 

हालांकि, अध्यादेशों को संविधान के अनुच्छेद 123 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किए जाने की स्थिति में में ही अध्यादेश को लागू किया जा सकता है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आध्यादेश के जरिए केंद्रीय सरकार अपनी ताकत का दुरुपयोग कर सकती है.