याचिका में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन के आधार पर बन रही सरकार को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है.
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5 "सुनवाई जजों की वही बेंच करेगी जिसने महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट को लेकर सुनवाई की है.")
नई दिल्ली: महाराष्ट्र (Maharashtra) में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की संयुक्त सरकार के गठन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में याचिका दायर की गई है. याचिका पर कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. यह याचिका अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता प्रमोद पंडित जोशी ने दायर की है जिसमें कहा गया है कि चुनाव बाद के पार्टी गठबंधन के आधार पर बन रही सरकार को असंवैधानिक करार दिया जाए. शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा लेकिन सरकार दूसरे दल के साथ बना रही है जो कि वोटरों के साथ धोखा है. यह सुनवाई जजों की वही बेंच करेगी जिसने महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट को लेकर सुनवाई की है.
गौरतलब है कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना ने मिलाकर 'महा विकास अघाड़ी' नाम से एक मोर्चा बनाया है. उद्धव ठाकरे आज शिवाजी पार्क में शाम साढ़े छह बजे शपथ लेने वाले हैं. आज शपथ ग्रहण समारोह में तीनों दलों से दो-दो मंत्री बनाए जाने की संभावना है. हालांकि एनसीपी नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि वह नवनियुक्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ गुरुवार को शपथ नहीं लेंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अलावा महा विकास अघाड़ी के घटक दलों से दो-दो विधायक शपथ लेंगे. अजित पवार ने कहा कि इसमें एनसीपी के राज्य अध्यक्ष जयंत पाटील व पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल शामिल हैं. उन्होंने कहा कि नई सरकार के विश्वास मत हासिल कर लेने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा. उन्होंने संकेत दिया कि उन्हें बाद में कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है.
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उद्धव सरकार ने जारी किया न्यूनतम साझा कार्यक्रम
'महा विकास अघाड़ी' (Maha Vikas Aghadi) की ओर से महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार का गुरुवार को न्यूनतम साझा कार्यक्रम (Common Minimum Programme) साझा किया. शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरकारी नौकरी में स्थानीय युवकों को 80 फीसदी तरजीह दी जाएगी. न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र में किसानों की माफी, गरीबों को 10 रुपए में खाना समेत महिलाओं की सुरक्षा जैसे तमाम विषय शामिल हैं.
