टैक्स बढ़ाने की सलाह देने वाले अधिकारियों के खिलाफ वित्त मंत्रालय ने की कार्रवाई, चार्जशीट तैयार

टैक्स बढ़ाने की सलाह देने वाले अधिकारियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है. मंत्रालय ने इन्हें 15 दिन का समय दिया है, जिसमें उन्हें सफाई के तौर पर लिखित मेमोरेंडम मंत्रालय को देना होगा.

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने टैक्स बढ़ाने की सलाह देने और उसे रिपोर्ट के तौर पर पेश करने वाले IRS ऑफिसर्स पर कार्रवाई करते हुए उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है. इनके खिलाफ चार्जशीट भी तैयार की गई है. मंत्रालय ने इन्हें 15 दिन का समय दिया है, जिसमें उन्हें सफाई के तौर पर लिखित मेमोरेंडम मंत्रालय को देना होगा. मंत्रालय ने कहा है सभी ऑफिसर अपनी गलती स्वीकार करें और रिपोर्ट को खारिज करने के आदेश दिए हैं. वहीं, जवाब ना देने पर कार्रवाई करने के भी संकेत दिए हैं. 

ये हैं ऑफिसर्स:-
प्रशांत भूषण 1988 बैच, दिल्ली में प्रिंसिपल कमिश्नर हैं.
प्रकाश दुबे 2001 बैच, दिल्ली में  DoP&T डायरेक्टर हैं.
संजय बहादुर 1989 बैच, प्रिंसिपल डायरेक्टर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैं.

इन अधिकारियों को मौजूदा कार्यभार से मुक्त किया गया है. इस मामले का राजनीतिक पार्टी से भी एक लिंक निकल आया है. जैसे कि प्रशांत भूषण बेगूसराय की कांग्रेस विधायक के पति हैं. इस एंगल पर भी इंक्वायरी चल रही है. बताते चलें कि उक्त सभी अधिकारियों को मौजूदा कार्यभार से मुक्त किया किया गया है. फौरी पड़ताल में सामने आया कि इन्होंने बाकी 50 जूनियर आईआरएस ऑफिसर को मिस गाइड किया है.

चार्जशीट में लिखा है कि ये सिविल सर्विसेज कोड का उल्लंघन का मामला है. फोर्स नाम की एक रिपोर्ट इन्होंने तैयार की जो कोरोना से निपटने के लिए बताई गई. बिना मांगे अनधिकृत रूप से इन्होंने रिपोर्ट तैयार करके CBDT को भी भेज दी. इससे पॉलिसी में अनिश्चितता पैदा हुई जबकि कोरोना के समय में स्टेबल पॉलिसी की जरूरत है.

चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि इन्हें सिविल सर्विस में 30 साल से ऊपर हो गए हैं, उसके बावजूद भी इस तरह का व्यवहार किया गया है. यह गलत आचरण का मामला भी है. लिहाजा आर्टिकल को आधार मानकर आर्टिकल के इर्द-गिर्द जांच की जाएगी, कि क्या इसमें कोई षड्यंत्र या किसी और तरह की चालाकी की जांच भी होगी. यह पाया गया कि जूनियर ऑफिसर को इस मामले में मिसगाइड करके अपने साथ ले लिया गया. बताते चलें कि कोविड से निपटने के लिए IRS एसोसिएशन के मेंबर ने 10 लाख से ऊपर 4 परसेंट के टैक्स की सिफारिश की थी.