नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, असल क्रांति तो 2028 में होगी! ये क्‍या कह गए कांग्रेस के दिग्‍गज नेता डीके शिवकुमार?

Karnataka Deputy CM: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दिल्ली में बिहार चुनाव को लेकर कहा कि नवंबर नहीं असली क्रांति तो 2028 में होगी. इस मौके पर उन्होंने राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर भी स्थिति साफ कर दी है.

DK Shivakumar: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 'नवंबर क्रांति' की बात को खारिज करते हुए कहा कि असली क्रांति तो तब होगी जब कांग्रेस 2028 में राज्य में दोबारा सत्ता में लौटेगी. दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा,'किसी ने मीडिया में नवंबर क्रांति की बात लिखी है. हमें बिहार चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है और हम उसी में मसरूफ हैं. बिहार चुनाव ही असली क्रांति है बाकी कुछ नहीं.'

शिवकुमार दिल्ली में राज्यों के बीच जल विवाद को लेकर कानूनी एक्सपर्ट्स से मिलने आए थे. जब उनसे पूछा गया कि क्या वे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे तो उन्होंने कहा,'मैं किसी से नहीं मिल रहा हूं. मेरा किसी नेता से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है, मैं सिर्फ संगठन के मामलों पर चर्चा करूंगा.' इसके अलावा कैबिनेट विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि किसी ने मुझसे कैबिनेट विस्तार पर बात नहीं की है. उपमुख्यमंत्री से सवाल किया गया कि कैबिनेट विस्तार की ख्वाहिश रखने वाले विधायकों को क्या संदेश देंगे? जवाब में कहा,'दिल्ली के नेता इस मामले को जैसे चाहेंगे वैसे संभालेंगे.' 

कर्नाटक कैबिनेट विस्तार पर क्या बोले?

उन्होंने आगे कहा,'हमने कल और आज वोट चोरी के मुद्दे पर मीटिंग की. कैबिनेट विस्तार की चर्चा सिर्फ मीडिया में है. न मैंने और न ही मुख्यमंत्री ने नेतृत्व परिवर्तन पर कुछ कहा है. पार्टी जो कहेगी वही होगा. अगर पार्टी कहती है कि मुख्यमंत्री 5 साल रहेंगे, तो रहेंगे; अगर 10 या 15 साल कहेगी, तो उतने साल रहेंगे. मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं और पार्टी की सीमा कभी पार नहीं करूंगा.'

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मेकेदातु बांध पर की चर्चा

इससे पहले बुधवार को शिवकुमार ने कर्नाटक भवन में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से राज्य के सिंचाई फंड से जुड़े लंबित मामलों पर मीटिंग की थी. उन्होंने कहा,'दो अहम मुद्दे हैं मेकेदातु बांध का मामला कल सुनवाई में आना है लेकिन बार-बार टलता जा रहा है. हम चाहते हैं कि अब फैसला हो. या तो मंजूरी दें या खारिज करें. यह बांध हमारे राज्य में है और तमिलनाडु को नुकसान नहीं पहुंचाता. इसलिए हम अदालत में साफ तौर पर अपना पक्ष रखना चाहते हैं.'