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6 "फाइल फोटो")
नई दिल्ली: देश में चल रही फर्जी यूनिवर्सिटी को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर अहम जानकारी दी है. छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए यूजीसी ने 24 संस्थानों को फर्जी यूनिवर्सिटी करार दिया. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से लोक सभा में यह जानकारी दी गई है. हालांकि इसके साथ ही कहा कि इनके अतिरिक्त दो अन्य संस्थानों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है और मामला कोर्ट में लंबित है.
लखनऊ के भारतीय शिक्षा परिषद और दिल्ली के कुतुब एनक्लेव में चलने वाले इंडियन इंस्टीट्यूट और प्लानिंग एंड मैनेजमेंट (IIPM) पर नियमों के उल्लंघन का आरोप है. इन दोनों संस्थानों से जुड़ा मामला कोर्ट में लंबित है.
इससे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने देश के कई राज्यों में चल रहे फर्जी विश्वविद्यालयों की एक लिस्ट पिछले साल अक्टूबर महीने में भी जारी की थी. यूजीसी ओर से ओर से जारी लिस्ट में 24 विश्वविद्यालयों के नाम शामिल थे. इनमें से ज्यादातर संस्थान दिल्ली और यूपी में हैं. आयोग के सचिव रजनीश की ओर से जारी एक लेटर में बताया गया कि 24 स्वघोषित गैर मान्यता प्राप्त संस्थान यूजीसी अधिनियम 1956 के उल्लंघन में काम कर रहे हैं, जिन्हें फर्जी यूनिर्वसिटी घोषित किया गया है और इन संस्थानों के पास डिग्री देने तक का अधिकार नहीं है.
बीते साल जिन 24 फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आई थी उनमें यूपी के सबसे ज्यादा 8 संस्थान शामिल थे. फर्जी यूनिवर्सिटी के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर पर थी.
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इसी तरह इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के दो-दो फर्जी संस्थान शामिल हैं. महाराष्ट्र में ऐसे संस्थाओं की संख्या एक बताई गई है. साथ ही केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में भी एक-एक फर्जी यूनिवर्सिटी चल रही है.
