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13 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट की मुहर, अयोध्या में दीपोत्सव को मिला राज्य मेला का दर्जा

दिवाली से पहले सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों को दिवाली गिफ्ट दिया है. सरकार ने रेगुलर शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार वेतन और वेतनमान का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है.

13 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट की मुहर, अयोध्या में दीपोत्सव को मिला राज्य मेला का दर्जा
फाइल फोटो

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में सम्पन्न उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में कुल 13 निर्णय पर मुहर लगी. दिवाली (Diwali) से पहले सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों को दिवाली गिफ्ट दिया है. सरकार ने रेगुलर शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार वेतन और वेतनमान का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है. इसके साथ ही अयोध्या में दीपोत्सव मेला को राज्य मेला का दर्जा और फिल्म सांड की आंख को टैक्स फ्री करना भी शामिल है. 

सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह एवं श्रीकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टिक नीति प्रबंधन का प्रस्ताव पास किया गया. इसके तहत सफाई कर्मियों की सुरक्षा से संबंधित सभी कदम उठाए जाएंगे. उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 652 नगर निकायों में 5 करोड़ की आबादी है. इन निकायों के भीतर 72 लाख ऑन साइट कलेक्शन होता है, जिसमें 5560 एमएलडी कलेक्शन आता है. अभी तक अपशिष्ट जल प्रबंधन की 3300 एमएलडी क्षमता है, 1280 एमएलडी की क्षमता विकसित की जा रही है.

इन 13 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर
- अमृत योजना के तहत रायबरेली योजना फेज-3 को मंजूरी दी गई है. इसके लिए 187.17 करोड़ का अनुमोदन किया गया है, जिसके तहत 50% केंद्र, 30% राज्य और 20% नगरीय निकाय देगा. 6 महीने बाद यह योजना शुरू हो जाएगी.

- प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा और मछुआरों के कल्याण के लिए कैबिनेट ने  उप्र मत्य्  विकास नियमावली में संशोधन की मंजूरी दी है. कृषि उत्पादन आयुक्त बोर्ड के अध्यक्ष होंगे. गठित की गई मत्स्यय पालक समिति का बजट 100 करोड़ रुपये होगा. इसमें से 25 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं.

- यूपी एडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट नियमावली में बदलाव किया गया है. अब प्रधानाचार्य की चयन समिति में उप शिक्षा सलाहकार की जगह एआईसीटीई का प्रतिनिधि शामिल होगा.

- कैबिनेट ने खनन विभाग के समूह क और ख की नियमावली में संशोधन की भी मंजूरी दी है. इस संशोधन में आरक्षण, आयु की सीमा, प्रमोशन, वरिष्ठता आदि के वर्तमान सन्दर्भों को शामिल किया गया है.

- समाज में प्रचलित मान्यताओं को तोड़कर महिला सशक्तिरण का संदेश देने वाली फिल्म ‘सांड़ की आंख’ को कैबिनेट ने टैक्स फ्री करने का फैसला किया है.

- सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के शिक्षकों को 7वें वेतनमान की मंजूरी दी गई है. जिस पर कुल 47.14 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. एकेटीयू, मदनमोहन इंजीनियरिंग विवि और एचबीटीआई को इसका लाभ मिलेगा.

-  राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों के लिये वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जो 15 दिन में मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. कमेटी निगम बन्द करने या चलाने, कर्मचारियों के समायोजन, वीआरएस सहित सभी पहलुओं पर विचार करेगी.

- पुलिस विभाग के पीतल के कारतूस खोखा की नीलामी प्रक्रिया को समाप्त कर MSTC के जरिये अब ई ऑक्शन कराया जाएगा.

- सोनभद्र में जेपी सीमेंट के खनन क्षेत्र के लिये वन भूमि 586.178 हेक्टयर की अधिसूचना निरस्त कर 470.304 हेक्टयर गैर वन भूमि कृषि के लिये दी जाएगी. मड़िहान से भूमि इसके लिये अधिग्रहीत की जाएगी. जमीन का 4 गुना मूल्य, पौधरोपण से आने वाला खर्च वहन करने के बाद फैक्ट्री शुरू हो सकेगी.

- काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लाहौरी टोला के निर्मल मठ के भवन ख़रीद को मंजूरी दे दी गई है. जिसके एवज में सरकार मठ को कॉरिडोर के निकट 500 वर्ग मीटर की जमीन खरीदकर देगी.

- विधानसभा और विधान परिषद के बुलाए गए विशेष सत्र के सत्रावसान को भी मंजूरी दी गई. सरकार ने संकल्प पारित किया कि गांधी के आदर्शों पर चलते हुए  संयुक्त राष्ट्र के तय एसडीजी गोल को प्राप्त करने के लिये प्रभावी कदम उठाएंगे.