69000 शिक्षक भर्ती मामला: विपक्ष ने CM योगी पर उठाए सवाल, सरकार को बताया रोजगार विरोधी

अनुराग भदौरिया ने कहा, "31661 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हो रहा है. हमने सरकार को कहा था कि कम मार्क्स वालों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है. सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी."

प्रयागराज: योगी सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के 31,661 पदों पर भर्ती मामले में चयन में हुईं गलतियों को स्वीकार किया है. बताया गया कि कुछ कम मेरिट के लोगों को नियुक्ति मिल गई है, जबकि अधिक मेरिट वालों को नहीं मिल सकी. इसपर विपक्ष ने योगी सरकार को घेरते हुए बड़ा बयान दिया है. शिक्षक भर्ती मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा है, "जल्दबाजी में वितरण हुआ, जॉइन करने की बात की गई, होर्डिंग लगा पोस्टर लगा, मुख्यमंत्री ने भाषण दिया कि हम रोजगार देने जा रहे हैं. आज जिस तरह की स्थिति सामने आई है, क्या मुख्यमंत्री जी नौजवानों से माफी मांगेंगे जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है? क्या मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर जांच करवाएंगे कि इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? यह सरकार पूरी तरह रोजगार विरोधी है, नौजवान विरोधी है." 

Video: 69000 शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार ने स्वीकारा, चयन में हुईं गलतियां

कांग्रेस का कहना- जांच के लिए सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं
अध्यक्ष अजय लल्लू ने बाकी घोटालों का हवाला देते हुए भी प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है, "जांच पर जांच हो रही है. क्या हुआ परफॉर्मेंस ग्रांट घोटाले का, सहकारिता घोटाले का, कुम्भ मेले में घोटाले का? वहीं, बेसिके शिक्षा परिषद के सचिव हैं जिनके ऊपर आरोप पर आरोप लगते आए हैं. मुख्यमंत्री जी के लाडले यह बेसिक शिक्षा सचिव क्यों हैं? यह सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है. मामले की जांच के लिए हाइकोर्ट की सीटिंग जज के देखरेख में कमेटी बने और इसकी जांच हो. सरकार के एजेंसी पर विश्वास नहीं है."

सपा का कहना- सरकार भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार कर रही
इसके अलावा,शिक्षक भर्ती घोटाले पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी बयान दिया है. उनका कहना है कि, "31661  शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हो रहा है. हमने सरकार को कहा था कि कम मार्क्स वालों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है. सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी. अब कोर्ट में सरकार ने माना कि उनसे गलती हुई है, सरकार भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार किये चली जा रही है. बच्चों को न्याय पाने के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है. सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर पा रही है."