सरकारी बंगले को आलीशान बनाने के लिए अखिलेश ने कराया था 467 लाख का अवैध निर्माण

नई दिल्ली/लखनऊ: सरकारी बंगले को खाली करने के बाद सुर्खियों में आया पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष का बंगले की जांच रिपोर्ट में ये सामने आया है कि अखिलेश यादव के बंगले में 467 लाख का अवैध निर्माण कार्य कराया गया था. सरकारी बंगले को आलीशान बनाने में नियमों को दरकिनार कर खूब खर्च किया गया. लोक निर्माण विभाग की जांच में विभिन्न निर्माण कार्यों पर 557.86 लाख रुपये खर्च करने का राजफाश हुआ है. इसमें से 467.86 लाख के निर्माण अवैध पाए गए हैं.

राज्य संपत्ति विभाग हालांकि ये नहीं बता रही है कि किस मद की धनराशि से अवैध निर्माण कराए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव द्वारा खाली किए गए चार विक्रमादित्य मार्ग स्थित सरकारी बंगले में भारी तोड़फोड़ किए जाने की जांच बुधवार (01 अगस्त) को सौंपी गई थी. 

266 पेज वाली इस रिपोर्ट में बंगले में छत से लेकर किचन, बाथरूम और लॉन में तोड़फोड़ की बात स्वीकारी गई है. फॉल्स सीलिंग तोड़ बिजली का सामान निकालने, बाथरूम व रसोईघर में फिटिंग, टाइल्स, सिंक व टोंटी के अलावा लॉन से बेंच तक उखाड़ने का जिक्र भी में किया गया है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार (02 अगस्त) को कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकारी बंगले में विभिन्न निर्माण कार्य किया था, जिसके लिए उन्होंने राज्य संपत्ति विभाग से अनुमति नही ली थी और अब इस मामले में कानून अपना काम करेगा. यूपी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, 'यह स्पष्ट है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास में कई निर्माण कार्य कराए थे. इसके लिए उन्होंने राज्य संपत्ति विभाग से अनुमति नही ली थी.' सिंह ने कहा कि इसके लिए कानून है और इस बारे में कानून अपना काम करेगा.