लिव इन में रह रही शादीशुदा महिला को HC का सुरक्षा देने से इंकार, लगाया 5 हजार का जुर्माना

जस्टिस के जे ठाकर और दिनेश पाठक की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए महिला को सुरक्षा देने से इंकार कर दिया.

लिव इन में रह रही शादीशुदा महिला को HC का सुरक्षा देने से इंकार, लगाया 5 हजार का जुर्माना

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशन में रह रही शादी शुदा महिला को लेकर अहम फैसला दिया है. दरअसल लिव इन रिलेशन में रह रही शादीशुदा महिला ने सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी.

महिला ने पति से सुरक्षा को ख़तरा बताते हुए हाईकोर्ट से सुरक्षा दिए जाने की मांग की थी. अर्जी में महिला ने कहा कि उसके शांतिपूर्ण जीवन में कोई हस्तक्षेप न करे.  उसने किन्हीं कारणों से अपने पति से दूर जाने का फैसला किया है. साथ ही पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराई जाए. जस्टिस के जे ठाकर और दिनेश पाठक की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए महिला को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया.

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कोर्ट ने कहा कि सविधान का अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रा की अनुमति देता है. लेकिन स्वतंत्रता उन्हीं पर लागू होती है जो कानून का पालन करते हों. कोर्ट ने कहा कि कानूनी रूप से शादी शुदा महिला को लिव इन रिलेशन में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज करते हुए पांच हजार रुपये हर्जाना भी लगाया. हर्जाने की राशि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करनी होगी. 

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