उच्च न्यायालय के आदेश पर देहरादून में भारी तादाद में उठाया जा रहा कूड़ा

शहर भर में कूड़ा बिखरा होने की ओर ध्यान आकृष्ट करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते न्यायालय ने शुक्रवार को देहरादून शहर खासतौर से स्कूलों और अस्पतालों के पास से 24 घंटे के अंदर कूड़ा हटाने के आदेश दिये थे.

उच्च न्यायालय के आदेश पर देहरादून में भारी तादाद में उठाया जा रहा कूड़ा
फाइल फोटो

देहरादूनः उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा देहरादून शहर से कूड़ा हटाने और सफाई करने के आदेश देने के बाद जिलाधिकारी से लेकर नगर निगम प्रशासन के अधिकारी तक ताबड़तोड़ कूड़ा उठाने के अभियान में जुट गए हैं. शुक्रवार को उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिये गये आदेश के बाद देहरादून के जिलाधिकारी एस ए मुरुगेशन एवं नगर निगम आयुक्त विजय कुमार जोगदंडे की निगरानी में शहर के विभिन्न स्थानों पर व्यापक पैमाने पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है. शहर के व्यस्ततम मार्ग राजपुर रोड के दोनों किनारे पडे़ कूडे़ को जिलाधिकारी मुरूगेशन एवं नगर आयुक्त जोगदंडे ने अपनी निगरानी में हटवाया और सफाई करवाई. 

​सफाई अभियान चलाकर उठाया जा रहा कूड़ा
देहरादून जिला सूचना कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि नगर निगम की टीमों ने सभी मुख्य मार्गों ईसी रोड, हरिद्वार रोड, चकराता रोड, जीएमएस रोड, बल्लुपुर, कांवली रोड, माजरा इत्यादि स्थानों पर व्यापक सफाई अभियान चलाकर कूड़ा उठान का कार्य किया. इसके साथ ही मच्छरों से निजात पाने के लिए फागिंग मंशीन द्वारा फागिंग भी की गई.

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देहरादून में सफाई अभियान
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार देहरादून शहर के अन्दर सभी शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, सार्वजनिक स्थलों, गलियों, पार्क तथा फुटपाथों पर फैले कूड़े को पूरी तरह से हटाने और सफाई व्यवस्था दुरूस्त रखने के लिए मुरूगेशन ने नगर निगम के समन्वय से काम करने के लिए विभिन्न जिलास्तरीय अधिकारियों को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. शहर भर में कूड़ा बिखरा होने की ओर ध्यान आकृष्ट करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते न्यायालय ने शुक्रवार को देहरादून शहर खासतौर से स्कूलों और अस्पतालों के पास से 24 घंटे के अंदर कूड़ा हटाने के आदेश दिये थे.   

नगर निगम आयुक्त को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया
उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने इस मामले में कड़ा रूख अपनाते हुए आदेश दिया कि देहरादून नगर निगम सुबह और शाम दोनों समय कूड़ा हटाया जाना सुनिश्चित करे. आदेश में कहा गया है कि अगर शहर की सड़कों, गलियों या अन्य भागों में कूड़ा दिखायी दिया तो देहरादून के जिलाधिकारी और देहरादून नगर निगम के आयुक्त को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जायेगा. 

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 संवैधानिक दायित्व का निर्वहन न करने पर कार्यवाई
अदालत ने यह भी कहा कि 48 घंटे के अंदर कूडा नहीं हटाये जाने पर वह देहरादून नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम—1959 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन न करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने से नहीं हिचकेगी. (इनपुटः भाषा)