अयोध्या दीपोत्सव: गरीबों को छत देना ही रामराज्य, सीएम योगी की 10 बातें

अयोध्या: अयोध्या में छोटी दिवाली मनाने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए जहां प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान किया तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष की आलोचना के लिए उन्हें निशाने पर लिया. लंका विजय के बाद भगवान राम की अयोध्या में वापसी के मंजर को बुधवार (18 अक्टूबर) को रामनगरी में फिर से जीवन्त करने का मोहक प्रयास किया गया. आरती के दौरान राम की पैड़ी पर सरयू में टिमटिमा रहे हजारों दीयों ने त्रेता युग की उस गौरव गाथा की झलक पेश की, जो स्मृतियों में हमेशा जीवित रहेगी.

छोटी दीपावली के मौके पर सरयू के नयाघाट पर एक लाख 71 हजार दीप प्रज्ज्वलित किये गये. रोशनी से जगमग राम की पैड़ी के सुन्दर, मोहक और भव्य स्वरूप का ऐसा मंजर अयोध्या वासियों के साथ-साथ पूरी दुनिया ने शायद पहली बार देखा. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक, केन्द्रीय मंत्रियों महेश शर्मा तथा के. जे. अल्फोंस, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके तमाम मंत्रिमण्डलीय सहयोगियों के साथ-साथ सैकड़ों लोग इस आध्यात्मिक क्षण के साक्षी बने. इससे पहले, रामकथा पार्क में हेलीकाप्टर से पहुंचे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का पात्रों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत वंदन किया और फिर श्री राम का राज्याभिषेक किया गया. एक हेलीकाप्टर ने पुष्पवर्षा की. बाद में, राज्यपाल राम नाईक, मुख्यमंत्री योगी, उपस्थित केन्द्रीय मंत्रियों तथा राज्य के मंत्रियों ने राम की पैड़ी पर सरयू नदी की आरती की. इस मौके पर लेजर शो द्वारा रामकथा का प्रदर्शन किया गया. उसके बाद रामकथा पार्क में रामलीला का मोहक मंचन किया गया.

• अयोध्या को आशंकाओं की नजर से देखा जाता रहा है.
• अयोध्या ने दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया.
• देश की संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रही है सरकार.
• गरीबों को छत देकर रामराज्य लाएगी भाजपा सरकार.
• देश और दुनिया को दिवाली अयोध्या ने दी और वहीं इससे महरूम रहा.
• हमें विरासत का सम्मान करना होगा.
• आपको त्रेता युग से जोड़ने की कोशिश.
• रामलीला थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया में भी होती है. थाईलैंड में सभी नेशनल हाइवे राम के नाम पर हैं.
• कई देश रामलीला से प्रेरणा प्राप्त करते हैं. विकास के रास्ते पर चलेगें तो ही विकास होगा.
• यूपी के नौजवान को नौकरी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है.