जिलाधिकारी की अनुमति के बिना दलितों की करीब 104 बीघा जमीन जोहर ट्रस्ट के नाम कर दी गई थी. राजस्व बोर्ड में ये विवाद चल रहा था, जिसके बाद न्यायालय ने निगरानीयों को सही करार करते हुए विक्रय पत्र को आधारहीन बताया था.
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11 "जौहर यूनिवर्सिटी को अब दलितों की 104 बीघा जमीन वापस करनी होगी")
रामपुर: आजम खान को बड़ा झटका लगा है. श्रम विभाग के बकाए के चलते आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को अब दलितों की 104 बीघा जमीन वापस करनी होगी. ये फैसला राजस्व परिषद बोर्ड ने सुनाया है. राजस्व परिषद ने पूर्व कमिश्नर मुरादाबाद के आदेश को खारिज कर दिया था. राजस्व परिषद ने निगरानियों को सही करार करते हुए विक्रय पत्र को आधारहीन बताया है.
गौरतलब है कि जिलाधिकारी की अनुमति के बिना दलितों की करीब 104 बीघा जमीन जोहर ट्रस्ट के नाम कर दी गई थी. राजस्व बोर्ड में ये विवाद चल रहा था, जिसके बाद न्यायालय ने निगरानीयों को सही करार करते हुए विक्रय पत्र को आधारहीन बताया था. अब जिला प्रशासन ने ये जमीन वासपी की कार्यवाही शुरू कर दी है. ऐसे में जौहर ट्रस्ट की ओर से बनवाए गए इस विवि के कब्जे से दलितों की 100 बीघा जमीन वापस होगी.
दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने जौहर विश्वविद्यालय का मुद्दा उठाया था. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार में आजम खान ने जिलाधिकारी की अनुमति के बिना दलितों की 104 बीघा जमीन जोहर ट्रस्ट के नाम करवाई थी. आकाश सक्सेना का आरोप था कि यह जमीन सदर तहसील के सीगनखेड़ा ग्रामसभा में अनुसूचित जाति के लोगों की थी. 2007 में इनके नाम सीलिंग पट्टेदार के रूप में अंकित हुए थे, लेकिन राजस्व अभिलेखों में उन्हें संक्रमणीय भूमिधर घोषित नहीं किया गया था. जिसके बाद नियमों को ताक पर रखकर इन दलितों की जमीन की खरीद की गई.
एसडीएम पी.पी तिवारी ने बताया की जोहर यूनिवर्सिटी में जोहर ट्रस्ट के नाम कुछ जमीन खरीदी गई थी. जो अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनें थी. जो कि बिना जिला अधिकारी की परमिशन के खरीदी गई थी. नियम के अनुसार ये जमीन डीएम की अनुमति के खरीदी जाती है.
सीडीएम ने बताया कि श्रम विभाग के 136.37 लाख रुपये का बकाया था, उसमें आरसी जारी हुई. जिसको ये जमा नहीं कर रहे थे. अब उसकी कुर्की की गई और जौहर यूनिवर्सिटी के ब्लॉक को आज सीज किया जा रहा है.
