उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की अवधि को 27 मार्च तक बढ़ा दिया गया है.विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद्र अग्रवाल ने बताया कि 8 मार्च से 24 मार्च तक सदन के उपवेशन नहीं होंगे.
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चमोली: गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है. इसकी अवधि को बढ़ाने की मांग की जा रही थी. जिसे मंजूरी देते हुए बजट सत्र की अवधि को 27 मार्च तक बढ़ा दिया गया है.
विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद्र अग्रवाल ने बताया कि 8 मार्च से 24 मार्च तक सदन के उपवेशन नहीं होंगे. 7 मार्च तक सदन का बिजनेस तय किया गया है विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि पूरा बजट भराड़ीसैण में ही होगा.
वहीं आज बजट सत्र के तीसरे दिन भी सदन में जमकर हंगामा बरपा. कार्यवाही की शुरुआत होते ही विपक्ष ने सदन में जिला विकास प्राधिकरणों के मुद्दे को उठाया और नियम 310 के तहत चर्चा की मांग की. हालांकि इस विषय पर पहले ही पीठ के निर्देश पर गठित समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जा चुकी है.
नेता प्रतिपक्ष इंदिरा ह्रदयेश ने आरोप लगाया कि जिला विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं और आम लोगों को इससे बहुत दिक्कतें हो रही है. उन्होंने कहा कि जिला विकास प्राधिकरणों ने आज आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.
आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बुधवार को बतौर वित्त मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 53 हजार 526.97 करोड़ का बजट भराड़ीसैंण विधानभवन में पेश किया था. त्रिवेंद्र सरकार ने बजट भाषण में बताया था कि 15वें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 1.052 से बढ़ाकर 1.104 कर दिया गया है. जिससे राज्य को हर वर्ष 300 से 400 करोड़ का लाभ होगा. सरकार ने जनकल्याण के 25 लक्ष्यों को 2020 तक हासिल करने के लिए विजन 20-20 कार्ययोजना बनाई है.