3 साल का होगा राज्य विधि आयोग के सदस्यों का कार्यकाल- CM त्रिवेंद्र सिंह रावत
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3 साल का होगा राज्य विधि आयोग के सदस्यों का कार्यकाल- CM त्रिवेंद्र सिंह रावत

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने देहरादून के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोईवाला को इण्टरमीडिएट स्तर पर उच्चीकरण करने की स्वीकृति दी है. इसके साथ ही सितारगंज में प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए औद्योगिक विकास विभाग के स्वामित्व की 40 एकड़ जमीन ट्रांसफर किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की है. 

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (फाइल फोटो).
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शुक्रवार को राज्य हित में कई अहम फैसले लिये. सीएम ने नगर पालिका चंपावत की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना और विकेन्द्रीकृत सेग्रीगेशन हॉल के निर्माण के लिए 4.92 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. इसके साथ ही लंबगांव नगर पंचायत भवन निर्माण के लिए 1.95 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है. 
 
1. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई टिहरी पम्पिंग पेयजल योजना के अंतर्गत पुरानी और क्षतिग्रस्त वितरण पेयजल प्रणाली और पुराने मोटर पंप सेटों को बदलने के लिए 1 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है. 
 
2. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने खटीमा में लोहिया हैड मार्ग के सूखापुल से लोहिया हैड विद्युत गृह तक मार्ग के डामरीकरण और खटीमा में ऐठा नाले पर पुलिया, कोतवाली मोड़ से आजाद मार्केट होते हुए 400 मी. रोड को पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण के कार्य की मंजूरी दी है.  
 
3. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने देहरादून के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोईवाला को इण्टरमीडिएट स्तर पर उच्चीकरण करने की स्वीकृति दी है. इसके साथ ही सितारगंज में प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए औद्योगिक विकास विभाग के स्वामित्व की 40 एकड़ जमीन ट्रांसफर किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की है. 
 
4. मुख्यमंत्री ने रबी विपणन सत्र 2021-22 में 15 मार्च, 2021 से किसानों से मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेंहू खरीद के लिए आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने के लिए भी स्वीकृति दी है. 
 
5. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों के कार्यकाल के लिए 03 वर्ष की अवधि निर्धारित कर दी है.  
 
6. मुख्यमंत्री द्वारा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संचालन के लिए पदों के सृजन तथा राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के पदों का पुनर्गठन किये जाने से संबंधित प्रस्ताव को अप्रूव किया है. 
 
7. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड पेयजल निगम के कार्मिकों को सेवानिवृत्त देयों के भुगतान के लिए 10 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है. इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रूद्रप्रयाग, चमोली एवं चंपावत जिलों के लिये जनवरी से मार्च त्रैमास के लिये 552 KL मिट्टी के तेल के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है. 
 
8. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला तहसील के भवन निर्माण के लिए एक करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है. 
 
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