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केंद्र सरकार ने दिया 1400 करोड़ की योजनाओं का तोहफा, CM रावत ने जताया आभार

सीएम रावत ने कहा कि राज्य सरकार भी नए भारत के अनुरूप नए उत्तराखंड के लिए पूरी गम्भीरता से काम कर रही है.

केंद्र सरकार ने दिया 1400 करोड़ की योजनाओं का तोहफा, CM रावत ने जताया आभार
परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 9 जिलों के 16 नगरों में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सड़क, ट्रांसर्पोट, आईसीटी के कार्य कुल दो चरणों में प्रस्तावित हैं.

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भारत सरकार द्वारा राज्य के 16 शहरी क्षेत्रों के लिए 1400 करोड़ रूपए की योजना को स्वीकृति देने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है. सीएम ने कहा कि इससे राज्य के शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना विकास खासतौर पर पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सड़क, ट्रांसपोर्ट, आईसीटी संबंधी काम तेजी से होंगे. पीएम मोदी का आभार जताते हुए सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड पर विशेष ध्यान है. आल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, भव्य नई केदारपुरी, सहकारिता विकास परियोजना के बाद अब शहरी क्षेत्रों के लिये परियोजना को मंजूरी उत्तराखंड के विकास के लिए बड़ी देन है.

सीएम रावत ने कहा कि राज्य सरकार भी नए भारत के अनुरूप नए उत्तराखंड के लिए पूरी गम्भीरता से काम कर रही है. देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है. सीएम ने कहा की उत्तराखंड के 16 मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में विभिन्न अवस्थापना विकास कार्यों के लिए तैयार परियोजना ''मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेन्ट आफ सेकेन्डरी टाऊन)'' के पहले चरण के लिये 1400 करोड़ रूपये (200 मीलियन अमेरिकी डॉलर) की मंजूरी भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग (DEA) द्वारा  दी गई है.

उन्होंने बताया कि पहले चरण में देहरादून के डोईवाला व विकासनगर, पिथौरागढ और ऊधम सिंह नगर के काशीपुर व रुद्रपुर में पेयजल, अपशिष्ट जल प्रबन्धन, बरसाती जल प्रबन्धन, शहरी सड़कें, यातायात और पार्किंग वेंडिंग जोन, सूचना संपर्क तकनीकी और ओपन स्पेस जैसे कार्य किए जाएंगे. इसके अलावा दूसरे चरण में 6 जिलों चमोली, पौड़ी, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधम सिंह नगर के 11 नगर निकायों गोपेश्वर, जोशीमठ, श्रीनगर, टनकपुर, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, किच्छा, खटीमा, जसपुर, सितारगंज में भी 1400 करोड़ रूपये से समान कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं.

परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 9 जिलों के 16 नगरों में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सड़क, ट्रांसर्पोट, आईसीटी के कार्य कुल दो चरणों में प्रस्तावित हैं. जिसकी अवधि 10 वर्ष रहेगी. जिसकी कुल प्रस्तावित लागत 2800 (400 मीलियन अमेरिकी डॉलर) करोड़ रूपये हैं. परियोजना के लिए  केन्द्रांश तथा राज्यांश की 80:20 की हिस्सेदारी रहेगी.