लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट (UP Budget 2021) के संबंध में सभी मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों के साथ अहम बैठक की. बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने मौजूदा बजट के अंतर्गत अब तक जारी स्वीकृतियों और केंद्र सरकार से मिली धनराशि व उसके उपयोग का लेखा-जोखा रखा.
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गौरतलब है कि इस बैठक में 500 करोड़ से अधिक के सालाना बजट वाले सभी 44 विभागों के मंत्री और अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव मौजूद रहे. इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए.
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1. मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के निर्देश दिए.
2. सौभाग्य अथवा दीन दयाल उपाध्याय योजना के जरिये विद्युतीकरण के अधूरे कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए. साथ ही कार्यदायी संस्थाओं का बकाया न रहे. इसकी भी समीक्षा की करने के निर्देश दिए.
3. सीएम ने बैठक में कहा कि कंज्यूमर्स की सुविधा हमारा लक्ष्य है. ओवर बिलिंग और स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों को खत्म करने के साथ ही मीटर रीडरों की भी जवाबदेही तय किया जाए. इसके अलावा जिनसे बिजली खरीद रहे हैं, उनका समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा.
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4. सीएम ने कहा कि मीटर रीडरों का पोर्टल बनाया गया है. जिससे अब सभी जीपीएस की जद में हैं. इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि इसमें अब किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा न हो. साथ ही शासकीय विभागों के बकाये बिजली के बिल के भुगतान की एकीकृत व्यवस्था करने के निर्देश दिए.
5. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कम्युनिटी टॉयलेट और ग्राम सचिवालयों के लिए हो रहे कार्यों में तेजी लाने को कहा.
6. सीएम ने कहा कि इंडो-नेपाल बॉर्डर सामरिक रूप से हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने इस क्षेत्र की सड़कों से जुड़ी परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरी करने के निर्देश दिए. साथ ही इसके लिए एक्सपर्ट्स की मदद लेने को भी कहा. इस दौरान उन्होंने सरयू नहर परियोजना और मध्य गंगा परियोजना को प्राथमिकता के साथ पूरा करने को कहा.
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7. बैठक में योगी ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत लाभार्थियों का चिन्हित कर उन्हें मकान दिलाया जाए. 'हाउसिंग फ़ॉर ऑल' सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता है. इसके लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मकानों की मांग का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का भी निर्देश दिया गया.
8. सीएम ने प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों और शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के जर्जर भवन को लेकर भी निर्देश दिए. सीएम ने कहा कि कार्ययोजना बनाकर भवनों का जीर्णोद्धार कराया जाए. इसके लिए कॉलेजों के पुराने छात्र परिषदों को सहयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए.
9. इसके साथ ही संस्कृत विद्यालयों में स्थायी शिक्षक के न आने तक अस्थायी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं.
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