लॉकडाउन में जमाखोरी पड़ेगी महंगी, योगी सरकार ने दिए रासुका के तहत कार्रवाई के आदेश

गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए अपर मुख्य सचिव गृह, अवनीश अवस्थी ने बताया कि ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ NSA की कार्रवाई की जाएगी.  

लॉकडाउन में जमाखोरी पड़ेगी महंगी, योगी सरकार ने दिए रासुका के तहत कार्रवाई के आदेश
फाइल फोटो

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार लॉकडाउन के दौरान जरूरी चीजों की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है. गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए अपर मुख्य सचिव गृह, अवनीश अवस्थी ने बताया कि जमाखोरी करने वालों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आदेश जारी किए गए हैं. उन्होंने बताया कि 3 हफ्ते के लॉकडाउन में आम लोगों को जरूरत की चीजों के लिए घर से बाहर न आना पड़े इसके लिए डोर टू डोर डिलेवरी शुरू की गई है. हर घर तक पहुंचने के लिए कुल 18570 मोबाइल वैन लगाई गई हैं. 11668 ठेले चलाए जा रहे हैं.

यूपी में कोरोना के अबतक 42 केस
उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के 42 केस सामने आ चुके हैं. आज एक केस बागपत से सामने आया है. अच्छी बात ये है कि अबतक 11 लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं. 8 टेस्टिंग लैब्स काम करने लगे हैं. 50 हजार लोग सर्विलांस में थे वो ठीक हैं. 30 हजार लोग अभी भी निगरानी में हैं.

लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती
लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से भी सख्ती से निपटा जा रहा है. अब तक 2802 लोगों पर एफआईआर की गई है. साथ ही 69 हजार वाहनों का चालान कर 1 करोड़ 44 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है. यहां-वहां जाने के लिए 16 हजार लोगों को परमिट दिया गया है.

उत्तर प्रदेश में कम्युनिटी किचेन की शुरुआत
मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर उत्तर प्रदेश में कम्युनिटी किचेन की शुरुआत हो चुकी है. 1 लाख फूड पैकेट और 7 लाख दूध के पैकेट का वितरण किया गया है. समाजसेवी, धार्मिक संगठन भी फूड पैकेज दे रहे हैं. सीएम हेल्पलाइन के जरिये भी समस्या का समाधान किया जा रहा है

पैदल आ रहे लोगों के लिए व्यवस्था करने के निर्देश
मुख्यमंत्री की ओर से जिलाधिकारियों को शहरों को छोड़ पैदल आ रहे लोगों के लिए बॉर्डर पर खाने-पीने और रहने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि ऐसे लोगों को दिक्कत ना हो. जिलाधिकारी और एसएसपी शहरों में ज्वाइंट मार्च करें. अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि काफी विधायकों में अपनी निधि से पैसे दिए हैं, जिससे आने वाले वक्त में फायदा होगा. अब विधायकों की निधि से दी गई मदद सीधे स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर होगी.

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