उत्तराखंड में 15 सितंबर को होगी कैबिनेट की बैठक,आंगनबाड़ी वर्कर्स समेत कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मुहर
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उत्तराखंड में 15 सितंबर को होगी कैबिनेट की बैठक,आंगनबाड़ी वर्कर्स समेत कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मुहर

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को अब कुछ महीने ही रह गए हैं. ऐसे में प्रदेश की धामी सरकार युवाओं, महिलाओं ,बेरोजगारों और किसानों के साथ कर्मचारियों की मांगों के बारे में फैसला कर सकती है. 

उत्तराखंड में 15 सितंबर को होगी कैबिनेट की बैठक,आंगनबाड़ी वर्कर्स समेत कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मुहर

राम अनुज/देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 15 सितंबर को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है. बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री शामिल होंगे.सचिवालय में कैबिनेट की बैठक का 11:00 बजे आयोजन किया जाएगा. इस बार की कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि सरकार इस बैठक में कई फैसले भी ले सकती है. कई विभागों के सेवा नियमावली के साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है.

आंगनबाड़ी वर्कर्स मानदेय पर आ सकता है प्रस्ताव 
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को अब कुछ महीने ही रह गए हैं. ऐसे में प्रदेश की धामी सरकर  युवाओं, महिलाओं ,बेरोजगारों और किसानों के साथ कर्मचारियों की मांगों के बारे में फैसला कर सकती है. जिस तरह से सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाली कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय के बारे में प्रस्ताव आ सकता है.

पुलिस जवानों को मिल सकता है तोहफा 
पुलिस जवानों के ग्रेड पे को लेकर भी सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है. पुलिस जवानों के 4600 ग्रेड पे के मसले पर भी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव आ सकता है. इसी तरह से मेडिकल कॉलेज के छात्र और फीस कम करने की मांग को लेकर पिछले 2 सप्ताह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनकी फीस को कम किया जा सकता है. माना जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक में फीस कम करने के बारे में भी मुहर लग सकती है. 

दूसरी तरफ सरकार ने उपनल संविदा कर्मचारियों को भी आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों के बारे में सरकार गंभीरता से विचार मंथन कर सकती है. लेकिन 15 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण है.

इन प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है 
सरकार ,युवाओं, बेरोजगारों और किसानों के कल्याण के लिए कई प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है. पुलिस विभाग में करीब 1000 पदों पर भर्ती होनी है, जिसका प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आ सकता है. खासतौर से डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्ति देने के बारे में भी सरकार कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा सकती है.

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