कोरोना संक्रमण की रोकथाम के प्रयासों में जुटी प्रदेश सरकार ने अब विवाह समारोहों में शामिल होने के लिए RTPCR-Negative Report अनिवार्य करने का निर्णय लिया है
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देहरादून: उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार अब और सख्ती बरतने के तैयारी में है. इसी क्रम में अब उत्तराखंड में शादी कार्यक्रमों को लेकर राज्य सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है. शादी-विवाह के कार्यक्रमों का हिस्सा बनने के लिए अब आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट (RTPCR Negative Report) अनिवार्य कर दिया गया है. बगैर निगेटिव रिपोर्ट के शादी में शामिल मिलने पर केस दर्ज किया जाएगा.
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इस संबंध में एक-दो दिन के भीतर शासन से आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे. इसके अलावा प्रदेश में चल रहे कोविड कर्फ्यू की अवधि भी एक हफ्ते आगे बढ़ाई जा सकती है. प्रथम चरण के कोविड कर्फ्यू की अवधि 18 मई की सुबह समाप्त होगी. सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार हालात नहीं सुधरे तो कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है.
शादियों में आने वाले मेहमानों के लिए कोरोना जांच को जरूरी करने की तैयारी
राज्य सरकार अब जल्दी ही शादियों में आने वाले मेहमानों के लिए कोरोना जांच को जरूरी करने की तैयारी में हैं. कोरोना महामारी के बाद शादी समारोह में शामिल होने वालों की संख्या में पहले 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत थी. अब ये संख्या घटाकर 20 कर दी गई है. वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्त फैसला लिया है और आदेश दिए है कि अब शादी में शामिल होने के लिए कोविड जांच नेगेटिव होनी अनिवार्य होगी.
हालांकि, इसके लिए सरकार को गाइडलाइन में संशोधन करना होगा. लेकिन इतना तय है कि अगर सरकार गाइडलाइन के तहत इस नियम को लागू करती है तो फिर दूल्हा–दुल्हन को भी शादी में rt-pcr की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में रखनी होगी. कैबिनेट मंत्री ने कोरोना को देखते हुए फिलहाल विवाह समारोह स्थगित करने की अपील की है.
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लॉकडाउन पर फैसला 17 मई को
सरकार में कृषि मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल (Subodh Uniyal) ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जांच कराने से बच रहे हैं, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में जरूरी समझे जाने पर कर्फ्यू को बढ़ाये जाने का निर्णय 17 मई को लिया जाएगा.
बनाए जाएंगे कोविड केयर सेंटर
उन्होंने कहा कि टिहरी के गजा और खाड़ी में 50-50 बेड के कोविड केयर सेंटर बनाये जायेंगे, जिसके बाद टिहरी जिले में 700 बेड की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी. सुबोध ने कहा कि खाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपकरणों की खरीद के लिए 1 करोड़ रुपये की विधायक निधि जारी करेंगे.
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