उत्तराखंड में सस्ती होगी बिजली, निकाय चुनाव के पहले धामी सरकार ने आम आदमी को दिया बड़ा तोहफा

Uttarakhand News: उत्तराखंड की धामी सरकार ने निकाय चुनाव से पहले प्रदेशवासियों को बिजली सस्ती करने के अलावा कई और सौगात दी हैं. इसके अलावा सरकार शहरी और पंचायती इलाकों में गौ सदन भी बनाएगी.

Deharadun News: देहरादून में हुई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में निकाय चुनाव से पहले राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इसमें पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में बिजली बिल पर सब्सिडी देने , उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी,  खेल विश्वविद्यालय, गौ सदन निर्माण, पेंशन में नोशनल इंक्रीमेंट और वाहन चालकों के लिए वर्ती आदि समेत कुल 22 प्रस्तावों पर चर्चा हुई. आइए इनके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं.

खेल विश्वविद्यालय पर फैसला 
कैबिनेट ने खेल विश्वविद्यालय से संबंधित अध्यादेश को संशोधन के बाद एक बार फिर राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा है. यह कदम राज्य में खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में अहम साबित होगा.  

गौ सदन निर्माण की योजना  
गौ सदन निर्माण के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग विभागों को जिम्मेदारी दी गई है. शहरी इलाकों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण इलाकों में पंचायतें गौ सदन बनाएंगी. इसके साथ ही गौ संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान भी किए जाएंगे.  

पेंशन में नोशनल इंक्रीमेंट  
30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरे साल का पेंशनरी नोशनल इंक्रीमेंट देने का निर्णय लिया गया है. 

वाहन चालकों के लिए वर्दी भत्ता 
राज्य के विभागीय वाहन चालकों को 3000 रुपये का वर्दी भत्ता स्वीकृत किया गया है.

मानवाधिकार आयोग के अधिकार  
मानवाधिकार आयोग के विभागाध्यक्ष को वित्तीय अधिकार दिए जाने पर मुहर लगा दी गई है.  

डॉक्टर्स और कानूनगो हड़ताल पर निर्णय
डॉक्टर्स के इंक्रीमेंट से जुड़े मामलों पर कैबिनेट ने सकारात्मक फैसला लिया. वहीं, 2022 में कानूनगो की 21 दिन की हड़ताल को अवकाश में परिवर्तित किया गया है.  

उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी 
EWS यानी 5 लाख तक की सालाना कमाई वालों को अब उत्तराखंड आवास नीति का फायदा मिलेगा. LIG और LMIG को लेकर भी फैसला हुआ. 9 लाख सेलिंग प्राइस होगा. उपभोक्ता को 2 लाख की सब्सिडी दी जाएगी. पर्वतीय इलाकों में बाखली बनाने को लेकर भी लोगो को सब्सिडी मिलेगी. 

महिलाओं के लिए खुशखबरी
राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया हुआ हैं ऐसे में महिलाओ को मतदान के लिए छूट दी गई हैं एक बार के लिए अब बैंक के ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

नाम परिवर्तन करना होगा आसान 
शिक्षा विभाग में लिंग परिवर्तन करने के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं दिया गया हैं अब नाम परिवर्तन करना आसान होगा. 

इसके अलावा इन प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है. 
-समाज कल्याण विभाग जाति सायल था उसे सयाला जाति के रूप में जाना जाएगा
-प्रदेश ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन को मंजूरी
-सेब माल्टा गलगल का वित्त विभाग के अनुमोदन से अब विभाग ही इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर सकेगा
-रेरा के वार्षिक पर प्रतिवेदन को विधानसभा में के पटल पर रखने की मंजूरी
- शैक्षिक भ्रमण के लिए भारत दर्शन योजना ये उच्च शिक्षा के लिए होगा, छात्रों को कराया जाएगा दर्शन साथ ही शिक्षकों को भी भारत दर्शन कराया जाएगा प्रतिष्ठित संस्थान भी घुमाया जाएगा.
-परिवहन निगम 100 नई बसें खरीदेगा. कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है.  राज्य सरकार ऋण का ब्याज देगी, हालांकि मूलधन विभाग को ही देना होगा.

कैबिनेट के ये निर्णय राज्य की जनता और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं.