उत्तराखंड में जल्द बजेगा निकाय चुनाव का डंका? धामी कैबिनेट से ओबीसी आरक्षण नियमावली को मंजूरी
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उत्तराखंड में जल्द बजेगा निकाय चुनाव का डंका? धामी कैबिनेट से ओबीसी आरक्षण नियमावली को मंजूरी

Uttarakhand Nikay Chunav: उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर इंतजार जल्द खत्म होने की उम्मीद है. राजभवन की मुहर के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निकाय चुनाव की नियमावली को गुरुवार को मंजूरी दी है.

Uttarakhand Nikay Chunav

Uttarakhand Nikay Chunav: उत्तराखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव (नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत) का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. चुनाव के लिए ओबीसी रिजर्वेशन नियमावली को मंजूरी मिल गई है. राजभवन की मुहर के बाद शासन ने नोटिफिकेशन जारी किया है. यानी जल्द ही जल्द ही निकायों के आरक्षण सूची जारी होगी. ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद सभी निकायों में आरक्षण प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोगी की रिपोर्ट के मुताबिक ही नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लागू किया जाना है. इससे पहले 2018 में हुए निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए 14 आरक्षण था, जो इस बार बदलने जा रहा है. इस बार निकायों में सीटों का आरक्षण ओबीसी आबादी के हिसाब से निर्धारित किया जाएगा.

धामी कैबिनेट से मिली मंजूरी
ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निकाय चुनाव की नियमावली को गुरुवार को मंजूरी दी है. नियमावली आने के बाद निकायों में मेयर से लेकर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष से लेकर सभासद, पार्षदों के पदों पर आरक्षण की नई नियमावली जारी की जाएगी. शहर विकास निदेशालय प्रस्ताव तैयार कर जिलो में भेजेगा. 

इसके बाद डीएम अधिसूचना जारी कर आपत्तियां मांगेंगे. इन आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद डीएम की तरफस से शहरी विकास को अंतिम प्रस्ताव भेजा जाएगा. इसके आधार पर राज्य चुनाव आयोग को निकाय चुनाव के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा और राज्य में चुनाव की मुनादी होगी.

कब हो सकते हैं चुनाव?
माना जा रहा है कि इसी महीने यानी दिसंबर आखिर तक निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है. अगर 25 दिंसबर के आसपास निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है तो 20 जनवरी 2025 तक निकायु चुनाव हो सकते हैं. हालांकि निकाय चुनाव की तस्वीर चुनाव के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही साफ हो पाएगी.

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