देहरादून में खत्म होगा जाम! 6100 करोड़ रुपए से बनेगा एलिवेटेड रोड, स्थानीय लोगों ने उठाई ये मांग

Dehradun Latest News: उत्तराखंड सरकार देहरादून में एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है. जिससे शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. लेकिन स्थानीय लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि मुआवजे की बजाय उन्हें घर के बदले घर दिया जाए.

Dehradun Hindi News/राम अनुज: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 6100 करोड़ रुपए की लागत से एक मेगा एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है. यह एलिवेटेड सड़क रिस्पना और बिंदाल नदी के ऊपर बनाई जाएगी. इस प्रोजेक्ट के चलते 2614 मकानों को हटाया जाएगा. प्रभावित क्षेत्रों में डिमार्केशन का कार्य शुरू हो चुका है और मकानों पर लाल निशान लगाए जा रहे हैं.

प्रोजेक्ट की लागत और विस्तार
कुल लागत: 6100 करोड़ रुपए
रिस्पना नदी प्रोजेक्ट: 2100 करोड़ रुपए
बिंदाल नदी प्रोजेक्ट: 4000 करोड़ रुपए

रिस्पना नदी पर एलिवेटेड रोड
कुल लंबाई: 11 किलोमीटर
शुरुआत: रिस्पना पुल
समाप्ति: नागल पुल
प्रभावित मकान: 1120 कच्चे-पक्के मकान
भूमि अधिग्रहण: 44.6421 हेक्टेयर
बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड
कुल लंबाई: 15 किलोमीटर
शुरुआत: कारगी चौक
समाप्ति: ओल्ड मसूरी रोड, साईं मंदिर के पास
प्रभावित मकान: 1494 कच्चे-पक्के मकान
भूमि अधिग्रहण: 43.9151 हेक्टेयर
प्रभावित मोहल्ले: 26

सर्वे और निशानदेही का कार्य जारी
लोक निर्माण विभाग की सर्वे टीम और इंजीनियरों ने रिस्पना नदी के किनारे राजीव नगर से मोहनी रोड पुल तक सर्वे शुरू कर दिया है. जहां नदी की चौड़ाई अधिक है, वहां मकान कम प्रभावित हो रहे हैं. जैसे-जैसे सर्वे आगे बढ़ेगा, घनी आबादी वाले इलाके भी इसकी जद में आएंगे.

प्रभावित लोगों की चिंता और मांग
स्थानीय लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि मुआवजे की बजाय उन्हें घर के बदले घर दिया जाए. उनका कहना है कि ऐसे विकास कार्यों में आम आदमी, खासकर गरीब, सबसे ज्यादा प्रभावित होता है. कुछ लोगों ने इसे गरीबों को परेशान करने वाली योजना बताया है और वर्तमान सरकार पर आरोप लगाए हैं कि यह जानबूझकर किया जा रहा है.

सरकारी पक्ष
प्रांतीय खंड देहरादून के अधिशासी अभियंता ने जानकारी दी कि डिमार्केशन का काम शुरू हो चुका है. इसके पूरा होने के बाद ही सही स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा. प्रभावितों को मुआवजा देने के साथ-साथ पुनर्वास को लेकर भी योजना बनाई जा रही है.